उप्र में राष्ट्रीय राजमार्गो का दायरा बढ़कर हुआ 12087 किलोमीटर
लखनऊ। प्रदेश में अभी तक 7600 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे जो अब बढ़कर 12087 किलोमीटर हो गये हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि मंत्रालय एवं एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण में आ रही रूकावटां जैसे भूमि, वन, पर्यावरण, खनिज, आदि की आपत्तियां 12 मई 2017 से पूर्व निस्तारित हो जाये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि कहीं पर आपत्तियों के निस्तारण मे दिक्कत आ रही है उसे उनके संज्ञान में लाया जाय।
मौर्य ने सभी जिला मजिस्टेटों को राष्ट्रीय राजमार्ग में आने वाले भूमि सम्बन्धी विवादों को त्वरित ढंग से निस्तारित करने के लिये अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण सदाकान्त को निर्देश जारी करने के आदेश दिये। अयोध्या में तीनों परिक्रमा मार्ग एनएचएआई से बनाने की अपील उप मुख्यंत्री मौर्य ने भारत माला योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही सड़क को भी एनएचएआई को हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि अयोध्या में 5, 14 तथा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है। जिसमें से 84 कोसी परिक्रमा मार्ग एनएचएआई बना रही है। उन्होंने शेष दोनां मार्ग भी एनएचएआई द्वारा बनाने के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमंत्रालय के प्रतिनिधियों से अपील की। उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, श्री राम वन गमन मार्ग व वाराणसी रिंग रोड को प्राथमिकता एवं समय सीमा मे बनाये जाने की अपील की तथा निर्देश दिये कि स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए अलग से अधिकारी लगाये जाये।
इलाहाबाद में गंगा नदी पर 6 लेन सेतु फाफामऊ से बनाने का प्रस्ताव
उपमुख्यमंत्री मौर्य ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हुये लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिये कि आगामी कुम्भ मेला के मद्देनजर आने वाले श्रद्धालुओ को ध्यान में रखकर इलाहाबाद में गंगा नदी पर 6 लेन सेतु फाफामऊ से बनाने का प्रस्ताव तैयार करने किया जाए। इसके साथ ही इसमें पैदल पथ की भी व्यवस्था हों।
उन्होंने कहा कि राम वन गमन मार्ग, राम जानकी मार्ग, बौद्धिष्ट सर्किट मार्गो का निर्माण प्राथमिकता से तथा समय-सीमा के अन्दर किया जाय। मौर्य ने बौद्धिष्ट सर्किट मे कौशाम्बी को भी शामिल करने के निर्देश दिये। सड़क निर्माण मे आने वाली मिट्टी खनन कि समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने खनिज विभाग को निर्देश दिये जिन भूखण्ड़ो से मिट्टी निकाली जानी है उसकी अनुमति देने में विलम्ब न हो उन्होंने कहा कि मिट्टी, खनन की श्रेणी मे नही आती है इसे खनन से अलग करने की कार्यवाही की जायेगी।
