शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार सरकार की प्राथमिकता : जावड़ेकर
नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार हो और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) इसी दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने यह बात सोमवार को यहां रुसा के पोर्टल और मोबाइल एप के साथ ही डिजिटल तरीके से 17 रुसा की परियोजनाओं को एकसाथ लॉन्च करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय, राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिव, रुसा के नोडल अधिकारी मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और इसी दिशा में उच्च शिक्षा के कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अपनी गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के माध्यम से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूसा के माध्यम से पिछले तीन साल में सरकार ने 28 सौ करोड रुपये सैकडों संस्थानों को दिये जिनमें विश्वविद्यालय, दूरस्थ और रेगुलर कॉलेज भी शामिल हैं। रुसा के लिए इस साल के बजट में 13 सौ करोड रुपये आवंटित किये गये है। यह एक बहुत सफल कार्यक्रम है। क्योंकि गुणवत्ता सुधार के लिए नई प्रयोगशालाएं और स्मार्ट क्लासरूम तैयार होते हैं इससे बच्चों की शिक्षा में कुछ वैल्यु जुड़ती है।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 20 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के शामिल होने से वे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि अब हम यहां बैठकर इसमें और कैसे सुधार कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह उनका निरंतर प्रयास रहेगा कि इस बजट राशि का सही दिशा में खर्च हो और उसका छात्रों को सही उपयोग हो। जावडेकर ने कहा कि यह पहली दफा है कि देश के 13-14 राज्यों के 17 जगह पर नये कामों का उद्घाटन एक जगह से डिजिटल तकनीक से किया है और वह काम वहां शुरू भी हो गये हैं। यह एक बड़ी पहल है। उन्होंने अपने भुवनेश्वर प्रवास के दौरान छात्रों से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों के साथ संवाद उनकी प्राथमिकता है|
रुसा का यह पोर्टल राज्यों की उच्चतर शिक्षा योजनाओं, राज्यों की उच्चतर शिक्षा परिषदों के निर्णयों एवं इन योजनाओं के तहत संसाधनों के विवरणों से संबंधित एक वन स्टॉप योजना है। इसके अतिरिक्त, यह गैलरी आरयूएसए के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का एक समृद्ध संग्रह भी है। डिजिटल तरीके से 17 रुसा की जिन परियोजनाओं को लॉन्च किया गया उनमें जम्मू एवं कश्मीर में एक कलस्टर विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय में खुफिया प्रणालियों के लिए आरयूएसए केन्द्र पर सूक्ष्म एटीएम सुविधा, केरल के कलाडी में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा सुविधा, झारखंड के घाटशिला महाविद्यालय में भाषा प्रयोगशालाएं शामिल हैं। जावड़ेकर ने केंद्र प्रायोजित इस योजना के लिए फंड एवं रिफॉर्म ट्रैकर को भी लॉन्च किया। मोबाइल एप्लीकेशन सुनिश्चित करेगा कि आरयूएसए के तहत सभी परियोजनाओं की 24 घंटे ट्रैकिंग हो सके।
राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के प्रति बहुत अच्छी प्रतिक्रिया जताई है। 29 राज्य और 6 केन्द्र शासित प्रदेश रुसा में भाग ले रहे हैं। अभी तक 2000 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों ने इसका समर्थन किया है।
