मेधावी विद्यार्थी योजना को मंजूरी, सेमेस्टर सिस्टम खत्म
शिवराज कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, मुख्यमंत्री की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ी
भोपाल| प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के फार्मूले पर आज सहमति नहीं बन पाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ अगली बैठक में लाने का फैसला लिया गया। वहीं बैठक में कालेजों में सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने, मुख्यमंत्री की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सहित कई अन्य प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में सेमेस्टर पद्धति खत्म करने का भी फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि बीए, बीकॉम और बीएससी के प्रथम वर्ष से नई व्यवस्था लागू होगी।
ग्रेजुएट क्लासेस में सेमेस्टर सिस्टम खत्म किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के होने वाले नए एडमिशन में छात्रों का एनुअल एक्जाम ही होगा। इसके बाद ग्रेजुएट क्लासेस में सेकंड और थर्ड इयर में भी सेमेस्टर सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। पीजी क्लासेस में पहले की तरह ही सेमेस्टर सिस्टम लागू रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री की स्वेच्छानुदान राशि 70 करोड़ से बढ़ाने के लिए कैबिनेट लाए गए प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।
मेधावी विद्यार्थी की फीस भरेगी सरकार
कैबिनेट में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना को मंजूरी दी गई, इसके तहत प्रदेश सरकार मेधावी छात्रों की पूरी फीस भरेगी, कोर्स के बाद छात्रों को दो साल के लिए नौकरी करना अनिवार्य होगा। सरकार राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे आईआईटी, नेशनल लॉ कॉलेज और इसी के साथ प्रदेश के शासकीय कॉलेजों की फीस भरेगी। मेधावी छात्र योजना में लाभ सिर्फ मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इसमें छह लाख रुपए की आय सीमा का बंधन रहेगा।
बैठक में उत्कृष्टता पुरस्कार 2007 का संशोधन किया गया है। इसमें अब प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, दूसरा 75 हजार रुपए और तीसरा 50 हजार रुपए का दिया जाएगा। वही दतिया में स्टेडियम का उन्नयन, शिवपुरी और रीवा में खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने का भी बैठक में फैसला लिया गया।
