छत पर सजे सौर ऊर्जा के पैनल फिर भी लाखों का बिजली बिल चुका रहा है जिलाधीश कार्यालय
ग्वालियर, न.सं.। ग्वालियर जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में सौर ऊर्जा से बिजली तैयार कर उपयोग किए जाने के क्रम में ग्वालियर जिलाधीश कार्यालय में किया गया प्रथम प्रयोग ही विफल होता नजर आने लगा है। यहां करीब तीन माह पूर्व सोलर सिस्टम का कार्य पूरा हो जाने के बावजूद जिलाधीश कार्यालय को विद्युत वितरण कम्पनी से बिजली खरीदना पड़ रही है, जिसके बदले में जिलाधीश कार्यालय प्रति 15 दिन में लाखों रुपए का बिल चुका रहा है।
उल्लेखनीय है कि जिलाधीश कार्यालय की छत पर 2025 वर्गमीटर परिक्षेत्र में 50 किलोवाट विद्युत क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से प्रतिदिन 200 से 250 यूनिट बिजली पैदा किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि जिलाधीश कार्यालय में बिजली की कुल खफत प्रतिदिन 100 यूनिट बताई जा रही है। इस कारण शेष बची हुई 150 यूनिट बिजली प्रतिदिन विद्युत पावर ग्रिड को स्थानांतरित करने की योजना है। खास बात यह है कि सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के पांच वर्षों तक निर्माण एजेंसी को ही इसका संधारण कार्य देखना है।
दिसम्बर का बिल डेढ़ लाख
जिलाधीश कार्यालय परिसर में स्थित विभिन्न विभागीय कार्यालयों को अलग करने के बाद केवल जिलाधीश कार्यालय के दिसम्बर 2017 के दो बिल जारी हुए हैं। इनमें से एक बिल 47596 का है। चूंकि 187975 रुपए पिछली बकाया राशि जमा नहीं की गई है। इस कारण इस पर 2974 विलम्ब शुल्क लगाया गया। इसी प्रकार 15 दिन बाद जारी हुए दूसरे बिल की राशि 99332 रुपए आई है। इस बिल में पिछली बकाया राशि 224139 दर्शाई गई है। इस तरह सर्दी के मौसम में ही जिलाधीश कार्यालय में करीब डेढ़ लाख रुपए का बिल आ रहा है। इससे गर्मी के मौसम में बिलों की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं अगर जिलाधीश कार्यालय में मौजूद अन्य करीब एक दर्जन से अधिक विभागों एवं इतने ही अन्य कार्यालयों के बिजली बिलों को जोड़ा जाए तो यह राशि लाखों में आएगी।
