सस्ते आवास योजना में महाराष्ट्र और गुजरात बेहतर

नई दिल्ली| साल 2022 तक सबको आवास मुहैया कराने के लिए सस्ती आवास योजना में महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर बाकी राज्यों के लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। इस योजना के तहत घरों के खरीददारों को रियायती दरों पर आवास ऋण मुहैया कराने की योजना क्रेडिट लिक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) बनाई गई है । आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सीएलएसएस से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ कर लगभग सभी राज्यों में सस्ती आवास योजना के तहत घर के खरीददारों द्बारा ऋण में रियायत के लिये आवेदन करने वालों की संख्या काफी कम रही। दर्जन भर राज्य सौ का आंकड़ा भी नहीं छू पाए।