राष्ट्रपति प्रणब और पीएम मोदी के संबोधन से होगा जीएसटी प्रारंभ

नई दिल्ली। ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जायेगा। इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत 30 जून की आधी रात को संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में होगी। इस भव्य समारोह को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे।

केंद्र सरकार स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधार कहे जा रहे जीएसटी की शुरुआत देश की आजादी की उद्घोषणा के कार्यक्रम की तर्ज पर करने जा रही है। इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत 30 जून को रात 11 बजे शुरू होगा और मध्यरात्रि तक चलेगा। एक जुलाई से जीएसटी लागू होना है। आधी रात को घंटा बजेगा जो यह रेखांकित करेगा जीएसटी आ गया है। इसकी शुरुआत संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में होगी। जहां 15 अगस्त 1947 की अर्द्ध रात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया था।
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर कहा, '30 जून की आधी रात 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर सुमित्रा महाजन और दो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए प्रक्रिया चल रही है। सारे निर्णय सर्वसम्मति से किए गए हैं। जीएसटी के बाद कुछ समय के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार संभवत: पहली बार नई कराधान प्रणाली शुरू करने के लिए केंद्रीय कक्ष का उपयोग करेगी। नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली 2,000 अरब डॉलर से अधिक अर्थव्यवस्था को नया रूप देगी।'

जेटली ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि 30 जून को जीएसटी पर विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को न्योता दिया जाएगा। इसके बाद एक जुलाई के पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। 30 जून को संसद में रात 12 बजे तक जीएसटी पर कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहेंगे।

जेटली द्वारा पत्रकार वार्ता के अहम बिंदु

जेटली ने कहा, 'जीएसटी में मुनाफाखोरीरोधी प्रावधान डराने के लिए है और इसका तब तक इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। जब तक कि बहुत मजबूरी न हो जाए।' उन्होंने कहा, 'हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जीएसटी पहली जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में कोई यह कैसे कह सकता है कि वह तैयार नहीं है।' जेटली ने किसानों के मुद्दे पर कहा, 'केंद्र सरकार का कृषि ऋण माफी का अभी कोई इरादा नहीं है। हम अपने राजकोषीय लक्ष्यों पर कायम रहेंगे।'
उन्होंने कहा कई राज्य सरकारों की तारीफ़ करते हुए कहा, 'जीएसटी की प्रक्रिया में कई सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। यूपीए सरकार ने 2006 में जीएसटी लाने की बात कही थी। 2016 में जीएसटी बिल दोनों सदनों में पास हुआ था। केरल और जम्मू-कश्मीर को छोड़ पूरे देश में कानून बना और केरल में भी अगले हफ्ते तक यह कानून बन जाएगा।'