MP के बजट की प्रमुख बातें :

बजट में कोई भी नया कर प्रस्ताव नहीं।

प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को साल 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा।

1 लाख किलोमीटर सड़क और 500 आरओबी बनेंगे।

सिंहस्थ महापर्व के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

इंफ्रास्टक्चर विकास के लिए बजट में 85 हजार करोड़ का प्रावधान 

आयुष्मान योजना के लिए 2039 करोड़।

नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

5 साल में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें मिली हैं। एक नई योजना मुख्यमंत्री मदरा डोला योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 100 करोड़ का प्रावधान है। इसके तहत गांव के लोगों को अच्छी सड़क मिलेगी।

पूंजीगत परिव्यय में 64 हजार करोड़ से अधिक व्यय अनुमानित है।

सीएम युवा शक्ति योजना के तहत हर जिले में सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनेगा।

सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किए जाएंगे।

लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 12 हजार 32 करोड़ का निवेश किया गया है। इसके लिए 18 हजार 76 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में पचमढ़ी में मध्य प्रदेश टूरिज्म पहला होटल है जिसका संचालन महिला कर रहीं हैं।

मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की अनुमति दी गई है। दुग्ध संकलन पर 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।  

राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। वृहद स्तर गौशाला स्थापित करने के लिए नीति बनाई जा रही है। गौशाला में आहार के लिए प्रति गौवंश 20 रुपए का प्रावधान है। इसे 40 रुपए किया जा रहा है।

कृषि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय दुगुनी करने के लिए दृण संकल्पित है। हमारी सरकार भी किसानों को 6 हजार रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 1 या 2 फसल ले रहे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

धन उपार्जन के लिए 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में जिला स्तर पर विकास समिति का गठन किया जाएगा।

लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों को पीएम अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा जाएगा।

मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी।

जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए 30 करोड़ 52 लाख करोड़ का प्रावधान।

बेगा, बहरिया और सहरिया वर्ग की महिलाओं के खाते में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए छात्रावास।

एमपी में 39 नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जाएंगे। इससे 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना के तहत परिवार को उनकी पात्रता के आधार पर पैकेज में लाभ मिलेगा।

आगामी 5 सालों में उद्योगों को 20 हजार करोड़ रुपए का इंसेटिव मिलेगा।

स्टार्टअप 2024 योजना के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।

मध्य प्रदेश के 19 उत्पादों को GI टैग मिला है।

लोकमाता अहिल्यादेवी कौशल विकास योजना शुरू की जाएगी।