MP Budget 2025 LIVE: MP विधानसभा में पेश हुआ 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट, कोई नया टैक्स नहीं, लाड़ली बहना और किसानों के लिए घोषणा
MP Budget 2025 LIVE
MP Budget 2025 LIVE : मध्य प्रदेश। एमपी विधानसभा के तीसरे दिन यानि बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। यह बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का है। जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किया गया आज का बजट मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में मुख्य फोकस गरीब, महिला, युवा और किसानों पर है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बजट भाषण सुनने के लिए दर्शक दीर्घा में आये। सीएम डॉ. मोहन यादव ने उनका विधानसभा में स्वागत किया।
बजट में लाड़ली बहना योजना राशि बढ़ाए जाने के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई। हालांकि लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों को पेंशन योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके आलावा खास बात यह है कि, पिछले साल की तरह इस साल भी मध्य प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। सरकारी कमर्चारियों को राहत देते हुए 1 अप्रैल 2025 से उन्हें सातवें वेतनमान के तहत DA देने की घोषणा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की है।
बजट से जुड़ी कुछ खास बात :
तीन महीने तक इस बजट पर मंथन हुआ।
बजट को 25 लोगों की टीम ने मिलकर तैयार किया है।
अधोसंरचना क्षेत्र-निर्माण विभाग - 70,515
कृषि क्षेत्र - 39,207
सामाजिक क्षेत्र- स्वास्थ्य एवं - 50,333
महिला बाल विकास - 44,826
सामाजिक क्षेत्र शिक्षा सामाजिक क्षेत्र- SC/ST/OBC 23,798
नगरीय एवं ग्रामीण विकास -51,074
संस्कृति संवर्धन 1,627
रोज़गार 4,835
सामान्य सेवायें -36,118
अन्य सेवायें 11,628
ब्याज भुगतान - 28,636
पेंशन - 28,961
ऋण भुगतान - 29,980
बजट में कोई भी नया कर प्रस्ताव नहीं।
प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को साल 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा।
1 लाख किलोमीटर सड़क और 500 आरओबी बनेंगे।
सिंहस्थ महापर्व के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इंफ्रास्टक्चर विकास के लिए बजट में 85 हजार करोड़ का प्रावधान
आयुष्मान योजना के लिए 2039 करोड़।
नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
5 साल में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें मिली हैं। एक नई योजना मुख्यमंत्री मदरा डोला योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 100 करोड़ का प्रावधान है। इसके तहत गांव के लोगों को अच्छी सड़क मिलेगी।
पूंजीगत परिव्यय में 64 हजार करोड़ से अधिक व्यय अनुमानित है।
सीएम युवा शक्ति योजना के तहत हर जिले में सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनेगा।
सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किए जाएंगे।
लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 12 हजार 32 करोड़ का निवेश किया गया है। इसके लिए 18 हजार 76 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में पचमढ़ी में मध्य प्रदेश टूरिज्म पहला होटल है जिसका संचालन महिला कर रहीं हैं।
मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की अनुमति दी गई है। दुग्ध संकलन पर 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। वृहद स्तर गौशाला स्थापित करने के लिए नीति बनाई जा रही है। गौशाला में आहार के लिए प्रति गौवंश 20 रुपए का प्रावधान है। इसे 40 रुपए किया जा रहा है।
कृषि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय दुगुनी करने के लिए दृण संकल्पित है। हमारी सरकार भी किसानों को 6 हजार रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 1 या 2 फसल ले रहे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
धन उपार्जन के लिए 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में जिला स्तर पर विकास समिति का गठन किया जाएगा।
लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों को पीएम अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा जाएगा।
मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी।
जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए 30 करोड़ 52 लाख करोड़ का प्रावधान।
बेगा, बहरिया और सहरिया वर्ग की महिलाओं के खाते में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए छात्रावास।
एमपी में 39 नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जाएंगे। इससे 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना के तहत परिवार को उनकी पात्रता के आधार पर पैकेज में लाभ मिलेगा।
आगामी 5 सालों में उद्योगों को 20 हजार करोड़ रुपए का इंसेटिव मिलेगा।
स्टार्टअप 2024 योजना के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।
मध्य प्रदेश के 19 उत्पादों को GI टैग मिला है।
लोकमाता अहिल्यादेवी कौशल विकास योजना शुरू की जाएगी।
मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक करना सरकार का लक्ष्य है। 2025 का बजट पिछले बजट से 15 फीसदी बढ़ाया गया है। प्रदेश के हर जिले में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा मिला है।
विधानसभा में बजट प्रस्तुति प्रारंभ होने से पूर्व राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" गायन के साथ कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। सीएम मोहन यादव ने उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से शिष्टाचार भेंट कर सातवीं बार बजट पेश करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दीं।
उन्होंने कहा बजट का मुख्य फोकस युवा, महिला, गरीब और किसान पर होगा। हमने बजट से पहले जनता के सुझाव और विशेषज्ञों से राय ली थी। सिंचाई, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में हमने विस्तार करने की कोशिश की है। यह जनता को समर्पित बजट होगा। 2 से ढाई हजार सुझाव आए हैं। हमने कोशिश की है कि, सभी सुझाव को बजट में लिया जाए। 2047 के विकसित भारत में मध्य प्रदेश का भी विशेष योगदान रहेगा। विपक्ष को उनके कार्यकाल में पेश हुए बजट पर भी ध्यान देना चाहिए। वे विचलित होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं।
भोपाल : वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा पहुंच गए हैं। वे कुछ ही समय में बजट प्रस्तुत करेंगे।
हमने सरकार बनाते समय कहा था कि हमारी सरकार बजट को दोगुना करेगी...मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का होगा। भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2024-25 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर बढ़कर 15 लाख तीन हजार 395 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 13 लाख 53 हजार 809 करोड़ रुपये था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें