नर्सिंग कॉलेज में कन्वर्जन का खेल: प्रिंसिपल जोसफ हिंदू छात्रा पर धर्मान्तरण के लिए बना रहा था दबाव, हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम…

Update: 2025-04-04 14:42 GMT
प्रिंसिपल जोसफ हिंदू छात्रा पर धर्मान्तरण के लिए बना रहा था दबाव, हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम…
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जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज की एक हिंदू छात्रा ने कॉलेज की प्रिंसिपल सिस्टर विंसी जोसफ पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि कॉलेज में दाखिला लेने के तीन महीने बाद से ही प्रिंसिपल ने उसे बार-बार धर्म परिवर्तन करने और नन बनने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। जब छात्रा ने इस प्रस्तावों को ठुकरा दिया, तो उसे कॉलेज प्रशासन की ओर से भेदभाव और मानसिक उत्पीडऩ का सामना करना पड़ा।

धर्म परिवर्तन से इंकार पर उत्पीडऩ

छात्रा का आरोप है कि धर्मांतरण से इंकार करने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने उसे मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। उसे हॉस्टल से निकालने की धमकी दी गई, कॉलेज परिसर में प्रवेश से रोका गया, और उसकी वार्षिक परीक्षा में बैठने से भी मना किया गया। हालांकि, उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बाद उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, लेकिन प्रेक्टिकल परीक्षा में शामिल होने से उसे बाहर रखने की कोशिश की गई।

विहिप ने की कड़ी कार्यवाही की मांग

इस घटनाक्रम से स्थानीय हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख करनैल सिंह ने संस्था के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि यह एक सोची-समझी साजिश हो सकती है, जिसमें गरीब हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने घटना की पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। पीडि़त छात्रा ने जशपुर कलेक्टर और एसपी से भी शिकायत की है, जिसमें उसने प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर को भेजे गए ज्ञापन में छात्रा ने इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ त्वरित और उचित कार्रवाई की अपील की है।

कॉलेज प्रशासन का खंडन

कॉलेज प्रिंसिपल सिस्टर विंसी जोसफ ने छात्रा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि यह आरोप निराधार है और इनका कोई आधार नहीं है। इस मामले ने सामाजिक और धार्मिक समुदायों में विवाद पैदा कर दिया है। अब प्रशासन और कॉलेज से मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। 

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