जम्मू कश्मीर की बदलेगी तस्वीर, अमित शाह ने बताई भावी योजना

अमित शाह ने श्रीनगर में युवा क्लब को किया संबोधित

Update: 2021-10-23 12:41 GMT

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पहली बार श्रीनगर पहुंचे है।उन्होंने यहाँ जम्मू और कश्मीर के युवा मंडलों के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान गृहमंत्री ने कहा किसी भी क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है, कोई भी चीज बदलनी है तो परिवर्तन का वाहक केवल और केवल युवा हो सकता है।कोई भी परिवर्तन युवाओं की सहभागिता के बगैर संभव ही नहीं है।

उन्होंने कहा आज जम्मू कश्मीर में युवा विकास, रोजगार और पढ़ाई की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब कोई कितनी भी ताकत लगा ले, इस बदलाव की बयार को कोई अब रोक नहीं सकता।जम्मू-कश्मीर के लिए हमारी परियोजनाएं बहुआयामी हैं। यह शिक्षा और कौशल विकास के साथ-साथ आर्थिक सहायता को बढ़ावा देता है। हमने खेल और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है।जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रत्येक पंचायत में एक युवा क्लब बनाने का फैसला किया है और ऐसे प्रत्येक क्लब को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।150 क्लबों को पहले ही भवन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्पोर्ट्स इंगेजमेंट प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं।

हर घर में बिजली - 

2014 से पहले देश में करीब 20,000 गांव ऐसे थे, जहां बिजली का खंबा तक नहीं लगा था।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लक्ष्य रखा कि हम 2022 से पहले देश के हर घर में बिजली पहुंचाएंगे।आज देश के हर घर में बिजली पहुंच रही है।हर युवा के लिए देश में अपार संभावनाएं हैं। स्टार्टअप के ढेर सारे प्रोग्राम मोदी जी ने शुरू किए हैं। मोदी जी ने कई ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जिससे हमारे छोटे से छोटे गांव का, जम्मू-कश्मीर के गांव का हमारा युवा गांव में रहकर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर सीना तान के खड़ा हो जाए।

शांति, विकास और समृद्धि

गृहमंत्री ने कहा कश्मीर ने एक नई शुरुआत देखी है - भय, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और परिवार आधारित राजनीति से लेकर शांति, विकास और समृद्धि तक। जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने इस बदलाव को और मजबूत किया है। पहले की सरकारों ने 70 साल में जम्मू कश्मीर को क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत चुनावों में करीब 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम किया है। जो आज लोगों की सेवा कर रहे हैं।

भ्रष्टाचार मुक्त शासन - 

2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन इस क्षेत्र के विकास का स्तंभ है।क्या अनुच्छेद 370 को निरस्त किए बिना यह संभव होगा?आजादी के बाद भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति के हिसाब से जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा मदद की है, लेकिन यहां की गरीबी, बेरोजगारी नहीं गई, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ।अब यहां से गरीबी जा रही है, लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर की शांति में जो भी खलल डालना चाहेगा, उससे हम शक्ति से निपटेंगे। यहां विकास की जो यात्रा शुरु हुई है, इसमें कोई भी रोढ़ा नहीं अटका पाएगा।

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