Liquor Policy Case: शराब नीति मामले में केजरीवाल को नहीं मिल रहा चैन, न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ी

Liquor Policy Case: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (3 जुलाई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल वर्तमान में कथित शराब नीति घोटाले के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में हैं। बुधवार को केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। वे वर्तमान में सीबीआई की गिरफ्त में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सीबीआई जांच की आड़ में उन्हें परेशान कर रही है।

रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा, "जांच पूरी हो चुकी है और गिरफ्तारी का आधार बनने वाली सामग्री पहले ही जुटाई जा चुकी है। सीबीआई जैसी प्रमुख जांच एजेंसी कानून की प्रक्रिया से नहीं बच सकती। उसे पक्षपात या एकतरफा दृष्टिकोण की किसी भी धारणा को दूर करते हुए निष्पक्षता और निष्पक्षता से काम करना होगा।" दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत के मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया है।

सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका भी उच्च न्यायालय में लंबित है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई से केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। करीब तीन महीने बाद उन्हें 20 जून को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने आदेश पर रोक लगा दी थी। अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति को 2021 में मंजूरी दी गई थी। दिल्ली के राज्यपाल ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

ईडी और सीबीआई दोनों ने कहा है कि आबकारी नीति में अनियमितताएं थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ मिल रहा था। 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया, जहां वे आज भी बंद हैं। केजरीवाल ने बार-बार आरोप लगाया है कि ईडी और एसबीआई उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें ज़रूरी मेडिकल सहायता देने से भी मना कर रहे हैं। अधिकारियों ने इससे इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली के सीएम को सभी ज़रूरी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।