शिकोहाबाद। केंद्र सरकार के नौ साल पूरे होने पर भाजपा अपने नौ साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच आ रही है। शनिवार को केंद्रीय विदेश एवं संकृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का स्टेशन रोड स्थित रामेश्वर रिसोर्ट में जोशीला स्वागत किया गया। इस जन सभा में लेखी ने मोदी सरकार की नौ साल की उपलब्धियों, कल्याणकारी योजनाओं और हर घर जल, शौचालय, उज्जवला गैस योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने 60 साल से सत्ता में रहीं सरकारों की विफलता बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र एक रुपया भेजती है तो जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन भाजपा सरकार 100 रुपये भेजती है तो 100 रुपये ही खाते में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्री ने जन सभा में जनता से सीधे संवाद किया।
उन्होंने प्रश्न किए और जनता से उसका जवाब पूछा। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार ने देश का विदेशों में सम्मान बढ़ाया है। महिलाओं के लिए इज्जतघर बनवा कर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस उपलब्ध कराकर उन्हें सुविधा मुहैया कराई है। जनधन खाते खुलवा कर लोगों को बचत का तरीका बताया है। इसके साथ ही पात्र लोगों को आवास मुहैया कराकर उन्हें छत दी है। इसके साथ ही हर घर जल योजना के तहत सरकार ने प्रत्येक नगर, शहर और गांव में पानी पहुंचा कर महिलाओं की समस्या को कम किया है। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने पर काम शुरू कर दिया है। सुहाग नगरी को इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया है। इससे यहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। उन्होंने जनता से 24 में भी मोदी सरकार बनाने का संकल्प हाथ उठा कर लिया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री सीए अवधेश पाठक ने किया।
इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों में प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह, जिलाध्यक्ष वृंदावन लाल गुप्ता, महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार, सांसद डॉ.चंद्रसेन जादौंन, मेयर कामिनी राठौर, सदर विधायक मनीष असीजा, टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर,चेयरमैन शिकोहाबाद रानी गुप्ता,चेयरमैन जसराना राजीव गुप्ता, पूर्व विधायक हरिओम यादव, ओमप्रकाश वर्मा, ब्लाक प्रमुख लक्ष्मीनारायण यादव और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय प्रताप यादव जिला मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की होगी जांच
पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आनन-फानन में विभिन्न घोटालों की जांच कर रहे अधिकारियों के ट्रांसफर कर जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए उन्हें अध्यादेश लाना पड़ा, ताकि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो सके।