नई दिल्ली: हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटें ब्लॉक करने का मामला सामने आया है । इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शनिवार 14 नवंबर को दूरसंचार विभाग के सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर जवाब मांगा । Media रिपोर्ट के मुताबिक उनसे पूछा गया कि अदालत के आदेशों की पुष्टि किए बिना इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर दी गई ।
राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भेजे फर्जी आदेश
मामला राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से तैयार किए गए दो कथित आदेशों से जुड़ा है जालसाजों ने दस्तावेजों को असली दिखाने के लिए उन पर अदालत का लोगो, मुहर और जज के नाम का इस्तेमाल किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी कथित आदेश पर जस्टिस गरिमा प्रसाद के हस्ताक्षर भी दिखाए गए थे । इसमें एक QR कोड भी लगाया गया था लेकिन वह अदालत के वास्तविक रिकॉर्ड की पुष्टि नहीं करता था।इन दस्तावेजों को कुछ लोगों ने खुद को वकील बताते हुए ईमेल के जरिए दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को भेजा था।
दो आदेशों पर ब्लॉक हुईं 129 वेबसाइटें
दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई को पहले आदेश के आधार पर 34 वेबसाइटें और 2 सितंबर को दूसरे आदेश के आधार पर 95 वेबसाइटें ब्लॉक करने के निर्देश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दिए, इस तरह कुल 129 वेबसाइटों की पहुंच बंद कर दी गई । बाद में जांच में दोनों आदेशों की प्रामाणिकता पर सवाल उठे । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड की जांच के बाद आदेश को फर्जी पाया और 6 नवंबर को पुलिस शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी अपने नाम से जारी आदेश को फर्जी बताया।
जांच के बाद 95 वेबसाइटों से हटा प्रतिबंध
ये कथित आदेश कई महीनों तक दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहे । मामला सामने आने के बाद विभाग ने आंतरिक जांच शुरू की, पुलिस ने भी संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे हैं। शुरुआती जांच में अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की कार्रवाई शुरू की गई है । 15 नवंबर को सामने आई जानकारी के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने फर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश के आधार पर ब्लॉक की गई 95 वेबसाइटों को अनब्लॉक करने के निर्देश भी जारी किए हैं।