विचार

खाद्य मिलावट अब केवल धोखाधड़ी नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा का गंभीर संकट है। पारदर्शी जांच, सख्त कार्रवाई और कंपनियों की जवाबदेही से ही उपभोक्ताओं का भरोसा लौटेगा।

तेरह करोड़ मतदाताओं के अधिकार छिनने के दावे पर विपक्ष को प्रमाण देने होंगे। चुनाव आयोग के हलफनामे, एसआईआर और राजनीतिक अभियानों के बीच मतदाता अधिकार व संस्थागत विश्वसनीयता केंद्र में हैं।

के. के. उपाध्याय