LPG Booking Rule: Extra Cylinder Needs Details

LPG संकट के बीच नया नियम: कोटे से ज्यादा सिलिंडर के लिए देनी होगी पूरी जानकारी

<br/>LPG संकट के बीच नया नियम लागू। कोटे से अधिक सिलिंडर बुक करने पर परिवार, मेहमान और कार्यक्रम की जानकारी देना जरूरी होगा।

By : स्वदेश डेस्क
LPG संकट के बीच नया नियम: कोटे से ज्यादा सिलिंडर के लिए देनी होगी पूरी जानकारी

 देश में चल रहे LPG संकट के बीच गैस बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को निर्धारित कोटे से अधिक सिलिंडर लेने के लिए अतिरिक्त जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई उपभोक्ता तय सीमा से अधिक गैस सिलिंडर बुक करना चाहता है, तो उसे परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, घर में मेहमानों की मौजूदगी और शादी या भंडारे जैसे आयोजनों का विवरण शामिल है। जानकारी के मुताबिक, एक वित्त वर्ष में एक उपभोक्ता को अधिकतम 12 सिलिंडर मिलते हैं। कई उपभोक्ताओं का यह कोटा पूरा हो चुका है, ऐसे में अतिरिक्त सिलिंडर के लिए यह नई प्रक्रिया लागू की गई है।

ऐप के जरिए होगी बुकिंग

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। ऐप में क्रमवार पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के बाद ही सिलिंडर बुकिंग पूरी होगी।

पूछे जाएंगे ये सवाल

  • क्या परिवार में 6 या उससे अधिक सदस्य हैं?

  • क्या घर में मेहमान आए हैं?

  • क्या शादी, भंडारा या अन्य कोई आयोजन है?

  • क्या गैस का उपयोग अन्य घरेलू जरूरतों के लिए हो रहा है?

इन सवालों के जवाब के आधार पर ही अतिरिक्त सिलिंडर की स्वीकृति दी जाएगी।

उपभोक्ताओं को हो सकती है परेशानी

इस नए नियम से खासकर ग्रामीण और ऐसे उपभोक्ताओं को दिक्कत हो सकती है, जो अभी भी कीपैड फोन का उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन और ऐप आधारित प्रक्रिया उनके लिए चुनौती बन सकती है। ऐसे में कई उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

कॉमर्शियल सिलिंडर पर राहत

इस बीच, कॉमर्शियल सिलिंडर उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने 20% अतिरिक्त गैस आपूर्ति शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे होटल, ढाबा और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, LPG की बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति को संतुलित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है।

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