लखनऊः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। बजट भाषण के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देने का ऐलान किया। यह फैसला देश में तेज, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल रेल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
दरअसल, केंद्र सरकार देश के सात प्रमुख शहरों के बीच हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने जा रही है। इनमें दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई शामिल हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी को दिल्ली और सिलीगुड़ी से जोड़ने वाली हाई-स्पीड रेल परियोजना को अब बजट 2026 में औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
तेज रफ्तार ट्रेनों से बदलेगा सफर
हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को मंजूरी मिलने के बाद देश में तेज गति से ट्रेनों के संचालन का रास्ता और साफ हो गया है। फिलहाल वंदे भारत ट्रेनें कई रूटों पर चल रही हैं, लेकिन नए हाई-स्पीड कॉरिडोर के बनने से यात्रा समय में बड़ी कटौती होगी। परियोजना पूरी होने के बाद वाराणसी से दिल्ली का सफर महज 4 से 4:30 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।
राशि आवंटन के बाद शुरू होगा काम
आम बजट में मंजूरी मिलने के बाद अब इस परियोजना के लिए धन आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद निर्माण कार्य को गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
बजट में क्या है खास प्रावधान
केंद्रीय बजट में प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। ये परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देंगी, प्रदूषण कम करेंगी और क्षेत्रीय विकास को गति देंगी।
प्रस्तावित रूट्स में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। ये कॉरिडोर देश के फाइनेंशियल हब, टेक्नोलॉजी सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को तेज कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे।
परियोजना का पूरा खाका
रेलवे द्वारा तैयार दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 865 किलोमीटर लंबा होगा। यह दिल्ली से मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और भदोही होते हुए वाराणसी तक जाएगा। आगे वाराणसी से सिलीगुड़ी को जोड़ने से दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक हाई-स्पीड रेल यात्रा संभव हो सकेगी। इस परियोजना का लाभ उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार को भी मिलेगा।
