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Amethi News: अमेठी में राशन वितरण पर प्रशासन सख्त, एसडीएम ने दुकान का किया निरीक्षण

सरकारी राशन वितरण में पात्र लाभार्थियों के हक से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने...

By : विकास जैन
Amethi News: अमेठी में राशन वितरण पर प्रशासन सख्त, एसडीएम ने दुकान का किया निरीक्षण

Amethi News: अमेठी में राशन वितरण पर प्रशासन सख्त, एसडीएम ने दुकान का किया निरीक्षण

बृजेश मिश्रा,अंकित पाण्डेय, अमेठी: सरकारी राशन वितरण में पात्र लाभार्थियों के हक से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए अमेठी प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। जिलाधिकारी शशांक चौधरी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी गौरीगंज दिशा श्रीवास्तव ने गौरीगंज स्थित सरकारी राशन की दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वितरण व्यवस्था का जायजा लेते हुए उचित दर विक्रेता को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

राशन वितरण में पारदर्शिता पर जोर

निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्पष्ट किया कि शासन की ओर से निर्धारित मात्रा और मानकों के अनुरूप ही पात्र राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी लाभार्थी को अपना राशन प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

पात्र लाभार्थियों के हक पर प्रशासन की नजर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक सरकारी खाद्यान्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ऐसे में राशन वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता लाभार्थियों को सीधे प्रभावित कर सकती है। प्रशासन की ओर से उचित दर की दुकानों की निगरानी के जरिए व्यवस्था को प्रभावी बनाने और पात्र परिवारों तक उनका निर्धारित खाद्यान्न पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

अनियमितता की शिकायत पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी शशांक चौधरी के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों को राशन वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी राशन व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाना और पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकार के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

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