रायपुरः नए साल की शुरूआत में ही छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) केंद्र सरकार के बराबर करने की घोषणा की है। इसके चलते अब कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। साथ ही कर्मचारियों की हर महीने की आमदनी बढ़ेगी।
दरअसल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के आठवें राज्य सम्मेलन में सम्मिलित होने के दौरान ने यह घोषणा की थी। लंबे समय से डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारी इस घोषणा के बाद काफी उत्साहित नजर आए। सीएम ने कहा कि कई राज्य अब भी केंद्र के डीए से पीछे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के हित में केंद्र के समान डीए देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति सजग है। समय-समय पर उनके हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।
5 महीने पहले ही बढ़ाया था महंगाई भत्ता
इससे पहले भी राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। पांच महीने पहले अधिकारियों और कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिससे डीए 55 प्रतिशत हुआ था। अब इसमें 3 प्रतिशत और जोड़कर इसे 58 प्रतिशत कर दिया गया है।
गौरतलब है कि 3 मार्च को विधानसभा में पेश बजट 2025-26 के दौरान सरकार ने डीए को 53 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इसके बाद अलग-अलग चरणों में बढ़ोतरी करते हुए अब इसे 58 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है।
सरकार पर कितना बढ़ेगा बोझ
सातवें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों का डीए 3 प्रतिशत बढ़ाया गया है। वहीं, छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को 7 प्रतिशत डीए वृद्धि का लाभ मिला है। यह बढ़ोतरी 1 मार्च 2025 से लागू मानी गई जाएगी। साथ ही अप्रैल में मार्च 2025 की सैलरी के साथ इसका भुगतान शुरू हो चुका है।
डीए में इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना करीब 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। वहीं, पेंशनभोगियों को दी जाने वाली 3 प्रतिशत महंगाई राहत से सरकार पर हर साल लगभग 108 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।
