भोपालः देशभर में 2026 से जनगणना शुरू होनी है। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें होने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाएं के तहत जनगणना के लिए 31 दिसंबर की मध्य रात से मध्यप्रदेश की जिलों, तहसीलों, थानों सहित सभी प्रशासनिक सीमाएं सील कर दी जाएंगी। इससे पहले राज्य सरकार ने अगले साल होने वाली जनगणना के लिए अधिकारियों को तैनात कर दिया है।
इस संबंध में केंद्रीय गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जनगणना अधिकारियों की तैनाती के साथ उन्हें जनगणना के अधिकार प्रदान किए गए हैं। कलेक्टर को जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी बनाया गया है जबकि संभागायुक्त को संभागीय जनगणना अधिकारी नियुक्क्त किया गया है। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा तय अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी जिला जनगणना अधिकारी होगा।
जिलों में ये होंगे अधिकारी
जिलों में कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिला जनगणना अधिकारी बनाया जा सकेगा। जिला योजना और सांख्यिकी अधिकारी, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी होंगे जबकि एसडीएम अनुविभागीय जनगणना अधिकारी बनेंगे। तहसीलदार चार्ज जनगणना अधिकारी तथा अतिरिक्त तहसीलदार या नायब तहसीलदार, अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी बनेंगे।
इसी प्रकार नगर निगम आयुक्त या प्रशासक, प्रमुख जनगणना अधिकारी, नामांकित अपर आयुक्त, उपायुक्त अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारी, नगर जनगणना अधिकारी बनाए गए हैं। नगर निगम के जोनल अधिकारी, जोनल चार्ज जनगणना अधिकारी होंगे। शहरों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य प्रशासक अधिकारी- चार्ज जनगणना अधिकारी बनाए गए हैं।
जनगणना के काम में बाधा डालने वाले को होगी सजा
गृह विभाग के आदेश के अनुसार जनगणना के काम में किसी भी प्रकार की बाधा महंगी पड़ सकती है। गृह विभाग के आदेश में जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 का जिक्र करते हुए साफ कहा गया है कि जनगणना के काम में अड़ंगा डालने वाले को 1 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। दोष सिद्ध होने पर उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है।
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि अगले साल से जनगणना का कार्य शुरू होना है। गृह विभाग से इस संबंध में तैयारी करने के निर्देश मिल गए हैं। इसे लेकर जिलों की सीमाएं बुधवार से फ्रीज कर दी जाएगी।
