मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की हंगामे दार शुरुआती हुई. वंदे मातरम् के छह छंदों के गायन के बाद राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने अपना अभिभाषण शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में विपक्षी बेंचों से हंगामा शुरू हो गया. नारेबाजी के बीच आखिरकार सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
स्वागत, श्रद्धांजलि और फिर सियासी गर्मी
राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां और जनकल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों को सामने रखा। उन्होंने संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों पर अब तक हुए काम और आने वाले लक्ष्यों की भी जानकारी दी। इससे पहले सदन में हाल ही में दिवंगत हुई विभिन्न हस्तियों को लेकर पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की. सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यपाल का स्वागत किया।
विपक्ष का हंगामा, बीच में रोका भाषण
राज्यपाल ने कहा कि देश उस दहलीज पर खड़ा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘अमृत काल’ नाम दिया है। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल माहौल, भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य, 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने और पीएम जनमन योजना के तहत 1.35 लाख आवास निर्माण की बात कही.इसके अलावा उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नई शिक्षा नीति के तहत किए गए कार्यों का भी जिक्र किया गया.
विपक्ष ने उठाए ये मुद्दे
इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीच में खड़े होकर नल-जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा उठाया। उनका आरोप था कि सरकार ने इन गंभीर मामलों को अभिभाषण में शामिल नहीं किया। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, हालांकि शोर-शराबे के बीच राज्यपाल ने अपना भाषण जारी रखा।
कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित
राज्यपाल के सदन से जाने के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका, उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी गई, माहौल तब तक पूरी तरह शांत नहीं हो पाया था।
6 मार्च तक चलेगा बजट सत्र
बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस सत्र के दौरान कुल 3478 प्रश्नों की सूचनाएं, 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 10 स्थगन प्रस्ताव और 41 अशासकीय संकल्प पेश किए जाएंगे। शून्यकाल में सदन में 83 सवाल उठाए जाएंगे, जिस पर सरकार की कड़ी परीक्षा मानी जा रही है।
