नई दिल्लीः भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी राम जी विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद अब यह विधेयक अब कानून बन गया है। विपक्ष के विरोध के बीच संसद ने वीबी- जी राम जी विधेयक 2025 पास किया था। इसका उद्देश्य मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून ‘मनरेगा’ को प्रतिस्थापित करना है।
इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर एक फाइनेशियल ईयर में साल में कम से कम 125 दिन कर दिया गया है। एक तरफ सरकार इसे ग्रामीण जीवन बढ़ाकर मजबूत आधार देने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है।
विपक्ष ने लगाए थे गांधी नाम हटाने के आरोप
जब इस बिल को संसद में पेश किया गया था तो देर रात तक चर्चा चली थी। जहां मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर रही थी। उन्होंने सरकार पर मनरेगा का नाम बदलने आरोप था। विपक्ष ने कहा मनरेगा में महात्मा गांधी का भी नाम आता था, इसलिए बीजेपी इन नाम को हटाने के लिए ये बिल लाई है।
सरकार ने दिया ये तर्क
वहीं, विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने तर्क दिया कि पहले की योजना में लोगों को 100 दिन का काम मिलता था। लेकिन, अब इस कानून के तहत कम से कम 125 दिन काम देना अनिवार्य है। साथ ही इस नई योजना का लक्ष्य विकसित भारत-2047राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है।
