लोकतांत्रिक समाज में हर चुनावी नतीजे का असर होता है। अगर नतीजे व्यापक हों, तो उनका असर भी उतना ही व्यापक होता है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि अमेरिका के इन चुनाव नतीजों का असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिसमें अपना देश भी शामिल है। चूंकि अमेरिकी संसद, कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में अब विपक्षी डेमोक्रेट्स का बहुमत हो गया है, इसलिए ट्रंप के लिए अपनी नीतियों को लागू करना आसान नहीं होगा। डेमोक्रेट सांसद उनके प्रस्तावों को रोक सकते हैं या उनमें सुधार प्रस्तावित कर सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वीटो का ताकतवर हथियार है, जिसका वे इस्तेमाल करते रहे हैं।
यह पहला मौका नहीं है, जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पार्टी को मध्यावधि चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा हो। अमेरिकी इतिहास में 1934 से अब तक सिर्फ तीन ऐसे मौके आए हैं, जब मध्यावधि चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति की पार्टी को जीत मिली। ट्रंप को अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी मध्यावधि चुनाव में हार मिली थी। यह बात और है कि तब हार इतनी बड़ी नहीं थी। भारतीय लोगों को इस हार में ज्यादा हैरत इसलिए नजर आ रही है, क्योंकि वे अपने यहां राजनीतिक दलों की लगातार जीत देखने के आदी रहे हैं। आज के दौर में नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव-दर-चुनाव जीत रही है, तो अतीत में ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की रही है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में एक दौर में वाम मोर्चा जैसे अपरिहार्य रहा। तब लगता था कि दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव सिर्फ रस्म हैं। इस नजरिए से देखें तो अमेरिका के लिए यह हार कोई नई बात नहीं है, बल्कि यहां अमेरिकी राष्ट्रपति की पार्टी को जीत ही मिलती, तो आश्चर्य होता।
लोकतांत्रिक समाज में हर चुनावी नतीजे का असर होता है। अगर नतीजे व्यापक हों, तो उनका असर भी उतना ही व्यापक होता है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि अमेरिका के इन चुनाव नतीजों का असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिसमें अपना देश भी शामिल है। चूंकि अमेरिकी संसद, कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में अब विपक्षी डेमोक्रेट्स का बहुमत हो गया है, इसलिए ट्रंप के लिए अपनी नीतियों को लागू करना आसान नहीं होगा। डेमोक्रेट सांसद उनके प्रस्तावों को रोक सकते हैं या उनमें सुधार प्रस्तावित कर सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वीटो की ताकतवर शक्ति है, जिसका वे इस्तेमाल करते रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की जैसी फितरत है, उसकी वजह से कह सकते हैं कि वे अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करने से नहीं रुकेंगे।
अमेरिकी लोकतंत्र की एक खासियत है कि वहां की नीतियां जनमत के पैरामीटर के साथ गिरती और उठती रही हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार, वहां का नागरिक इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी सामूहिक राय से अमेरिकी राष्ट्रपति और उसकी नीतियां प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकतीं। इसके बावजूद याद रखा जाना चाहिए कि ट्रंप अलग ही तरह की शख्सियत हैं। वे कब क्या बोल दें और कब अपनी ही कही हुई बात से पलट जाएं, कहना मुश्किल है। उन पर भरोसा करना मुश्किल है। जिस रूस से तेल खरीदने के लिए वे भारत पर टैरिफ लाद रहे थे, उसी रूस से खुद उन्होंने ही तेल खरीदना शुरू कर दिया। ट्रंप के बारे में कह सकते हैं कि वे सुबह कुछ और कहते हैं, रात को कुछ और। अगले दिन रात की ही बात वे भूल जाते हैं। इसलिए मौजूदा मध्यावधि चुनाव नतीजों के बाद भारत को न तो ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत है और न ही ज्यादा निराश होने की। भारत को पहले की ही तरह संतुलित रुख अख्तियार किए रखना होगा।
भारतीय नेतृत्व और कूटनीति के लिए अच्छी बात यह है कि उसके अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों से बेहतर संबंध रहे हैं। इसलिए रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट सांसदों के बीच भारत को संतुलन बनाए रखना होगा। अव्यवस्थित चित्त वाले ट्रंप और सधी हुई राजनीति करने वाले डेमोक्रेट सांसदों से भरी अमेरिकी संसद के साथ भारत को संतुलित संबंध बनाए रखने होंगे। फिर भी मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिकी चुनाव के मौजूदा नतीजे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन परिणामों का भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात के साथ ही वहां काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के भविष्य पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच जारी रक्षा और सामरिक सहयोग पर भी प्रभाव दिख सकता है।
चूंकि अमेरिका आज के दौर में भारतीय उत्पादों का बड़ा बाजार है, इसलिए अमेरिकी टैरिफ नीति में छोटे से छोटे परिवर्तन का असर सीधे तौर पर भारतीय निर्यातकों पर पड़ता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अभी तक परवान नहीं चढ़ पाया है। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अपने आखिरी दौर में है। चूंकि अब अमेरिकी संसद का समीकरण बदल गया है, लिहाजा इस पर डेमोक्रेटिक सांसदों की सोच का भी असर जरूर पड़ेगा। अमेरिकी संविधान के अनुसार, यह व्यापार समझौता संसद की मंजूरी के बाद ही लागू हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि अमेरिकी सांसद इस समझौते को संतुलित बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के बारे में आम धारणा यह है कि वह इस समझौते में अमेरिका को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है।
चूंकि ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी टैरिफ युद्ध के चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ी है और नए सांसद इसी महंगाई को कम करने के वादे के साथ चुने गए हैं, लिहाजा वे महंगाई कम करने वाले कदमों को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव सुझा सकते हैं। उनकी कोशिश होगी कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में सस्ती दरों पर मिलें, तो वे इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं।
इन चुनाव नतीजों से उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका में रह रहे और वहां जाने की इच्छा रखने वाले भारतीय पेशेवरों को थोड़ी आसानी होगी। चूंकि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका आने वाले लोगों की वीजा नीति और वर्क परमिट में खासा बदलाव किया है। इससे दुनियाभर के प्रोफेशनल्स, विशेषकर एच-1बी वीजा धारक ज्यादा परेशान हैं। डेमोक्रेट्स इसे सही नहीं ठहराते रहे हैं। अब हो सकता है कि डेमोक्रेट बहुमत वाली अमेरिकी संसद इस प्रस्ताव में कुछ छूट सुझाए। बदले माहौल से भविष्य के आव्रजन कानूनों और उन पर निगरानी रखने के तरीकों में बदलाव आ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि डेमोक्रेटिक बहुमत वाली संसद रिपब्लिकन पार्टी की सरकार द्वारा लाए गए इससे जुड़े कुछ प्रस्तावों पर रोक लगा सकती है। इनमें सितंबर में घोषित नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर लगाई जा रही एक लाख डॉलर की फीस का मामला भी शामिल है। अमेरिकी समृद्धि की एक बड़ी वजह प्रवासी पेशेवर हैं। डेमोक्रेट बहुमत वाली संसद उन्हें राहत दे सकती है।
पूरी दुनिया में महंगाई की एक वजह ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान पर किया गया हमला और उससे उपजी परिस्थितियां रही हैं। इससे वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। इसके चलते महंगाई बढ़ी है, जिसका असर अमेरिका में भी है। चूंकि अब संसद पर ट्रंप की पकड़ कमजोर हुई है, लिहाजा अब ज्यादा दिनों तक ईरान युद्ध नहीं चल सकता। टकराव भी घट सकते हैं। इससे जहां कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ सकता है, वहीं वैश्विक रक्षा खर्च भी कम हो सकता है। इससे जीवाश्म ईंधन सस्ता हो सकता है। चूंकि भारत अपनी ईंधन जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतें घटने से देश के आयात बिल और घरेलू अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी।
उमेश चतुर्वेदी
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक हैं।)
