नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में रक्षा संबंधी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 101 सामग्रियों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को इसका ऐलान किया। 2020 से 2024 के बीच इन सामानों का देश में उत्पादन के साथ आयात को प्रतिबंधित करने की योजना है। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी कदम से आयात से निर्भरता घटेगी और देश में रक्षा उत्पादन बढ़ेगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने के लिए अब बड़े कदम उठाने को तैयार है। 101 रक्षा सामग्रियों के आयात पर प्रतिबंध के फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे। आयात प्रतिबंधों के लिए चिह्नित की गई 101 वस्तुओं की सूची में तोप, असॉल्ट राइफल, परिवहन विमान शामिल हैं।
रक्षामंत्री ने बताया कि तीनों सेनाओं ने 260 योजनाओं के तहत इन सामानों का अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच 3.5 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया। अनुमान है कि अगले 6-7 साल में घरेलू उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि आयात पर प्रतिबंध के लिए चिह्नित सैन्य वस्तुओं के घरेलू स्तर पर उत्पादन की समयसीमा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आयात पर प्रतिबंध के लिए और भी रक्षा उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से चिह्नित किया जाएगा।
रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 2020-21 के लिए पूंजीगत खरीद बजट को घरेलू और विदेशी खरीद के बीच दो भागों में आवंटित किया है।
मंत्रालय ने इसकी लिस्ट तैयार कर ली है और कहा है कि आगे इस लिस्ट में और उपकरण जोड़े जाएंगे।