दूसरा राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री और गृह मंत्री से मिले प्रधानमंत्री मोदी

Update: 2020-05-02 15:06 GMT

नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देशभर में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों के बीच इससे प्रभावित उद्योगों को दूसरा राहत पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई अहम मंत्रियों और आर्थिक मंत्रालयों के साथ बैठक की। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शाह और सीतारमण के साथ विचार विमर्श किया। वह इसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) जैसे अन्य प्रमुख आर्थिक मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ भी संबंधित मुद्दों पर बैठकें करेंगे। वित्त मंत्रालय शनिवार को ही बाद में प्रधानमंत्री मोदी को अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसे संभालने के लिए मंत्रालय की ओर से विचार किए जा रहे आगे के संभावित कदमों को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुति भी देने वाला है। मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के मासिक आंकड़ों को शुक्रवार को जारी करना टाल दिया था।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन, श्रम और शक्ति सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठकें की थीं। उन्होंने गुरुवार को वाणिज्य और एमएसएमई मंत्रालयों के साथ घरेलू व विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा देश में छोटे व्यवसायों के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया था।

इन बैठकों के दौरान मोदी के साथ गृह मंत्री और वित्त मंत्री- दोनों उपस्थित थे। सरकार ने हाशिये पर स्थित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिये मार्च के अंत में गरीब महिलाओं और बुजुर्गों के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रभावित उद्योगों के लिये दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है।

गौरतलब है कि सरकार ने पहली बार लॉकडाउन 21 दिनों का 25 मार्च से लगाया था जिसे बाद में और 2 हफ्ते बढ़ाकर 3 मई तक किया गया और अब नए संक्रमण के मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक कर दिया गया है।

लॉकडाउन के चलते व्यावसाय, हवाई और रेल यात्रा के साथ ही वस्तुओं और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। लेकिन, सरकार ने 4 मई से लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया है और ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में उद्योगों को खोलने का निर्देश दिया है, जहां पर केस या तो न का बराबर है या फिर कुछ मामूली केस आ रहे हैं।

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