सुप्रीम कोर्ट ने फेक अकाउंट रोकने के लिए केंद्र और फेसबुक, ट्विटर को नोटिस जारी किये

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर पर आम नागरिकों और बड़े पद पर बैठे लोगों के फर्ज़ी प्रोफाइल बनाए जाने और भारत विरोधी सामग्री पर नियंत्रण न होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

ये याचिका भाजपा नेता विनीत गोयनका ने दायर की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को संबंधित मसले पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने इससे पहले जिन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है, उनमें से एक याचिका वकील विनीत जिंदल ने दायर की है। विनीत जिंदल की याचिका पर कोर्ट ने 1 फरवरी को नोटिस जारी किया था।

विनीत गोयनका की याचिका में कहा गया है कि ट्विटर पर आम नागरिक ही नहीं, बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के भी नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर फर्जी प्रोफाइल बनाए जा रहे हैं। सिख फ़ॉर जस्टिस जैसे भारत विरोधी संगठनों को भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की खुली छूट मिली हुई है। याचिका में मांग की गई है कि ऐसी सामग्रियों पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाए।