नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्लीवालों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स के बाद अब रजिस्ट्रेशन फीस से भी छूट प्रदान कर दी है। इसके साथ वाहन खरीद पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसे लेकर सरकार की ओर से फाइनल अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी को मंजूरी के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट प्रदान कर दी है। केजरीवाल सरकार ने रविवार 11 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान की थी।
अपनी ईवी पॉलिसी के तहत, दिल्ली सरकार दोपहिया, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और माल वाहक वाहन के लिए 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के पात्र खरीदारों को दो दिनों के भीतर सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली के तीनों निगमों, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और परिवहन विभाग के साथ मिलकर चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने का काम शुरू कर दिया है। शुरुआत में 200 स्थानों पर इन स्टेशनों को लगाया जाएगा। इसके लिए पार्किंग स्थलों और मॉल में स्थान का चयन किया जा रहा है।
दिल्ली में एजेंसियों की बहुलता को देखते हुए दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए एक समन्वित रणनीति तैयार करने और कार्यान्वित करने का कार्य चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप को सौंपा गया है। इसे लेकर बीते दिनों दिल्ली डायलॉग कमिश्न के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की बैठक भी हो चुकी है। जिसमें परिवहन आयुक्त, सचिव एनडीएमसी, तीनों एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त, निजी बिजली कंपनियों के सीईओ और बिजली विभाग, डीएमआरसी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद थे।
दिल्ली में मौजूदा समय में 70 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर सरकारी कार्यालयों और कनॉट प्लेस की पार्किंग इलाके में लगे हैं। दिल्ली में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के अलावा मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, होटल, शिक्षा संस्थान, अस्पताल आदि जैसे प्रतिबंधित सार्वजनिक स्थानों में चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए सर्वे शुरु कर दिया गया है। जिसे आने वाले एक सप्ताह में खत्म भी कर लिया जाएगा। इन परिसरों में उच्च क्षमता वाले वाणिज्यिक कनेक्शन हैं।