दीपक उपाध्याय, नई दिल्ली। देश में खेती और किसानों के लिए इस बार केंद्र सरकार बजट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती है । इस बार बजट में केंद्र सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना की घोषणा भी कर सकती है।
खेती में रसायनों के अत्याधिक इस्तेमाल के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार किसानों को वापस प्राकृतिक खेती की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी इस बार के बजट में कर सकती है।
वित्त मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने स्वदेश को बताया कि पिछले साल केंद्र सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपये कृषि एवं किसान कल्याण के लिए आवंटित किए थे। इस बार आवंटन में लगभग 30 हज़ार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।
जोकि मुख्य तौर पर किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी के साथ साथ उन योजनाओं के लिए होंगी, जोकि प्राकृतिक खेती से जुड़ी होंगी। दरअसल देश में कृषि उत्पादन में सरकार अब एक गुणवत्ता लेकर आना चाहती है, ताकि अत्यधिक रसायनिक पदार्थों के इस्तेमाल की वजह से लोगों के स्वास्थ्य और ज़मीन पर जो नकारात्मक असर हो रहा है, उसे कम किया जा सके। इसलिए सरकार इस बार बजट में 70 हज़ार करोड़ रुपये सिर्फ प्राकृतिक खेती के लिए आवंटित कर सकती है।
उक्त अधिकारी के मुताबिक, कृषि उत्पादन में किसान रसायनों का इस्तेमाल कम करें, इसके लिए पहले जैविक खेती पर ज़ोर दिया जा रहा था, लेकिन इसकी वजह से किसानों के उपज अचानक से बहुत कम हो जाती थी, साथ ही जैविक उत्पादों की कीमत बहुत ज्य़ादा नहीं मिल रही थी, इसलिए किसान जैविक खेती नहीं कर रहा था। इसलिए अब सरकार प्राकृतिक खेती पर ज़ोर दे रही है, जिसमें रसायनों के कम इस्तेमाल और प्राकृतिक तरीके से खेती करने वालों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।