मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, प्रदेश को मिलेगा पहला खेल विश्वविद्यालय

Update: 2021-11-11 12:13 GMT

लखनऊ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि में गुरुवार को अनूठा नजारा देखने को मिला। समानता का उदाहरण पेश करते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाडियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरठ में बनने वाला प्रदेश का पहला खेल विवि मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनाया जाएगा। इसका निर्माण जल्दी शुरू होगा। खिलाडियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। 

कृषि विवि में आयोजित पैरा खिलाडियों के सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिव्यांग खिलाडियों के हौसले और जज्बे की सराहना की। कृषि विवि पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले खेल उत्पाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंच पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने दिव्यांग खिलाडियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में खिलाडियों ने अभी तक का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसलिए इनका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खेल मंत्री को सम्मानित किया।

खेल विवि का निर्माण शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद में मेरठ से खेल उत्पादों को शामिल किया गया है। मेरठ की पहचान खेल उत्पादों के कारण होती है। मेरठ में जल्दी ही प्रदेश के पहला खेल विवि का निर्माण शुरू होगा। खेल विवि को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। मेरठ के खेल उत्पादों की दुनिया भर में मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाडियों के उत्साह को महसूस किया। 

ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जाने वाले कोच को ईनाम - 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कोरोना के समय तैनाती मिलने पर टीम मैनेजमेंट से शानदार कार्य किया। इसके बाद बैडमिंटन में भी अपना परचम फहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जाने वाले कोच को भी 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार खेलों के विकास के कार्य कर रही है। प्रदेश में 71 स्टेडियम बनाए गए हैं। 16 खेलों के लिए 19 जनपदों में 44 छात्रावास चल रहे हैं। अर्जुन और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को 20 हज़ार रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है।

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