योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: प्रदेश में उच्च शिक्षा को दी नई दिशा, लिए गए दो महत्वपूर्ण फैसले…
यूपी के 71 महाविद्यालय बनेंगे राजकीय, उच्च शिक्षा को नई दिशा
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अंतर्गत 71 नवनिर्मित/निर्माणाधीन महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जबकि बिजनौर जिले में विवेक विश्वविद्यालय के गठन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। ये निर्णय प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और वहनीय उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
71 महाविद्यालयों को राजकीय दर्जा ऐतिहासिक पहल
बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि विभाग के द्वारा वर्तमान में 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें 71 महाविद्यालय नवनिर्मित अथवा निर्माणाधीन हैं। इनमें से 17 संगठक महाविद्यालय के रूप में चयनित थे। पहले विश्वविद्यालयों द्वारा इनका संचालन किया जाता था। पिछले दिनों कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा इनके सुचारू संचालन को लेकर असमर्थता जाहिर की गई थी।
जिसके बाद ये प्रस्ताव लाया गया कि 71 महाविद्यालयों का संचालन अब सीधे सीधे प्रदेश सरकार करेगी। अबतक इनमें संविदा के आधार पर लोग रखे जाते थे, अब सभी 71 महाविद्यालयों में 71 प्राचार्य के पद और प्रत्येक महाविद्यालय में 16-16 के आधार पर 1136 सहायक आचार्य के पद, 639 क्लास थ्री और 710 क्लास फोर के पद सृजत होंगे। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
बिजनौर में खुलेगा विवेक विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि बिजनौर में विवेक विश्वविद्यालय को संचालन का प्राधिकार पत्र प्रदान किया गया है। इससे अब प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय का संचालन शुरू होगा। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सरकारी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि यूपी में पिछले दो-ढाई साल में सर्वाधिक ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय उभर कर सामने आए हैं।
फिलहाल नैक ग्रेडिंग में यूपी के 7 विश्वविद्यालय ए डबल प्लस, 4 ए प्लस हैं। इसके साथ ही 6 निजी विश्वविद्यालय ए प्लस और 4 निजी विश्वविद्यालय ए ग्रेड में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले यूपी का पहले कोई भी विवि टॉप 500 में भी नहीं था। आज टॉप 100 में प्रदेश के 3 विवि आ गये हैं। मंत्री ने बताया कि योगी सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक विश्वविद्यालय खोलने का है।
कैबिनेट निर्णय
- महाकुम्भ के लिए देश-विदेश में भव्य रोड शो करेगी योगी सरकार
- योगी कैबिनेट ने विभिन्न प्रस्तावों पर लगाई स्वीकृति की मुहर
- मंत्रियों के नेतृत्व में देश के सभी बड़े शहरों और विदेशी धरती पर फहरेगी महाकुम्भ की पताका
- महाकुम्भ 2025 के लिए सरकार ने 220 नये वाहनों की खरीद का भी लिया फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुई मंत्रीपरिषद् की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन में महाकुम्भ 2025 के लिए देश के तमाम बड़े शहरों और विदेशों में भव्य रोड शो के आयोजन के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया है। इसके अलावा महाकुम्भ के लिए 220 वाहनों की खरीद का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में भव्य महाकुम्भ का आयोजित हो रहा है। सनातन धर्म के इस सबसे बड़े उत्सव को भव्य बनाने को लेकर योगी सरकार मिशन मोड में जुटी हुई है।
महाकुम्भ 2025 के लिए देश-विदेश में होंगे भव्य रोड शो
शुक्रवार को लोकभवन में कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने मीडिया को बताया कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में भव्य महाकुम्भ का आयोजन हो रहा है। भारत की सनातन संस्कृति का प्रचार-प्रसार भारत और भारत के बाहर अनेक देशों में किये जाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सुझाव दिया गया था। इसके अंतर्गत देश के विभिन्न बड़े शहरों और विदेशों में भी मंत्रीगणों के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन होगा। भारत के अंदर नई दिल्ली, मुम्बई पुणे, जयपुर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलूरु, गुवाहाटी, देहरादून, भोपाल, चंडीगढ़ और पटना जैसे शहरों में रोड शो का आयोजन होगा। वहीं विदेश में नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरिशस के साथ ही अन्य राष्ट्रों में भी रोड शो होगा। रोड शो का खर्च भी नगर विकास विभाग वहन करेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शहर में रोड शो पर 20 से 25 लाख का खर्च आएगा। फिक्की और सीआईआई को इस रोड शो में पार्टनर बनाया जाएगा।
220 वाहनों की खरीद करेगी सरकार
मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि महाकुम्भ के लिए सरकार ने 220 वाहन खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए 27.48 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। इनमें 40 महिन्द्रा बोलेरो नियो, 160 बोलेरो बी6 बीएसवीआई और 20 बसों की खरीद की जाएगी।