जनप्रतिनिधि निधि के 95 लाख का स्वास्थ्य विभाग ने किया खेल

कानपुर देहात: जनपद में प्रथम चरण में फैले कोरोना संक्रमण के मामले में शासन की पहल पर हर जनपद के जनप्रतिनिधियों द्वारा विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत कोविड-19 के रोकथाम हेतु वर्ष 2019-20 के लिए सांसद, विधायक एवं एमएलसी द्वारा जनपद को 95 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। जिसके क्रम में शासनादेश के अनुसार कोरोना संक्रमितो की रोकथाम हेतु जन जन तक इस धनराशि के जरिए उनकी व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई थी जबकि जो निधि जिस क्षेत्र की है प्राथमिकता के आधार पर उस निधि को उसी क्षेत्र में लगाने के भी निर्देश थे किंतु इस मामले में जिला प्रशासन के स्वास्थ्य महकमे ने इसमें भी बड़ा खेल कर डाला।

बताते चलें तत्कालीन जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित धनराशि अवमुक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी वरिष्ठ कोषाधिकारी के संयुक्त व्यवस्था से इस धनराशि का ब्यय करने की जिम्मेदारी सौंपी थी किंतु इस मामले में बड़ा गोलमाल होने का आरोप है जहां जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है वही स्वीकृत की गई धनराशि को भी टुकड़े में बिना अनुमति विभाजन कर खरीदारी कर ली गई और तो और टेंडर प्रक्रिया न करनी पड़े इसके लिए और भी बड़े-बड़े खेल किए गए यही नहीं आवश्यक सामग्री को संयुक्त रूप से ना खरीद कर अलग-अलग खरीदा गया जबकि सामग्रियों को विधानसभा व संसदीय क्षेत्र उसका प्रयोग ही नहीं किया गया यही नहीं शासनादेश से इधर होकर इनवर्टर स्टेप्लाइजर कंप्यूटर, कार्टन सहित कई अनावश्यक सामग्रियां भी खरीद ली गई जिसका आम जनमानस से कोई लेना-देना ही नहीं है। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत शासनादेश से इतर स्वास्थ्य महकमे व जिम्मेदार अधिकारियों ने खेल कर डाला इस मामले में जहां अब जनप्रतिनिधियों ने अपनी नीति का व्यय संबंधी साथ किताब मांगा है।

इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा है जनप्रतिनिधियों ने अपने निधि का क्या उपयोग किया गया है क्या क्या खरीदा गया है? स्टॉक रजिस्टर व उसका वितरण रजिस्टर के साथ-साथ दी गई धनराशि का किन व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है उनका सत्यापन के साथ नाम विधानसभा वार संसदीय क्षेत्र वार उपलब्ध कराया जाए। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पत्रांक संख्या 177-10 मई 2021 को इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेज शासनादेश से प्रत्यक्ष सामग्री क्रय किए जाने के संबंध में आख्या तलब की है जिसका जवाब देने में स्वास्थ्य महकमा के जिम्मेदार अधिकारी अब बगले झांकने लगे हैं। यही नहीं जेम पोर्टल का नाम दर्शा कर जहां बाजार की दरों से मनमाने तरीके से धनराशि दर्ज कर कमीशन खोरी की परतें खुलने लगी है।