केंद्र से लेकर राज्यों तक नौकरशाही इन दिनों लगातार बदलावों और फैसलों के दौर से गुजर रही है कहीं शीर्ष पदों पर नियुक्तियों की चर्चाएं हैं, तो कहीं बजट और नीतियों को लेकर अंदरखाने मंथन । इसी बीच अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भारत की भूमिका और प्रशासनिक संतुलन भी चर्चा में है बीते सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रम कुछ इस तरह रहे . राज्यसभा सचिवालय से महाराष्ट्र तक, बड़े पदों पर नजर डालें तो
पी. सी. मोदी को विस्तार मिलने के आसार कमजोर
राज्यसभा के मौजूदा महासचिव पी. सी. मोदी का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है. सूत्रों का कहना है कि उन्हें आगे सेवा विस्तार दिए जाने की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है हालांकि अंतिम फैसला अभी औपचारिक रूप से सामने नहीं आया है।
महाराष्ट्र के अगले डीजीपी पर मंथन
एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते को समय से पहले प्रतिनियोजन से वापस बुला लिया गया है, 1990 बैच के महाराष्ट्र कैडर के इस आईपीएस अधिकारी को. मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य का नया पुलिस महानिदेशक बनाए जाने की चर्चा तेज है ।
केनरा बैंक के शीर्ष पद के लिए नाम तय
ब्रजेश कुमार सिंह के नाम की सिफारिश केनरा बैंक के एमडी एवं सीईओ पद के लिए की गई है बैंकिंग हलकों में इसे एक अहम प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
रक्षा बजट में हो सकता है बड़ा इजाफा
सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में रक्षा बजट में करीब 20% की बढ़ोतरी संभव है। इससे बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 8.17 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए भी ₹35,000-40,000 करोड़ तक आवंटन बढ़ने की उम्मीद है । सातवें वेतन आयोग से जुड़ी वेतन और पेंशन संबंधी मांगें इस पर दबाव डाल सकती हैं. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि असली असर तभी दिखेगा जब पूंजीगत व्यय में कम से कम 45,000 करोड़ की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो।
हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव की भूमिका सराही गई
हिमाचल प्रदेश में निचले स्तर की नौकरशाही में चल रही खींचतान के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता के कामकाज की खुलकर सराहना की है । विकास परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को सुलझाने और नीति निरंतरता बनाए रखने में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है।
महेश कुमार अग्रवाल का केंद्रीय प्रतिनियोजन
तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल को सीबी-सीआईडी से बीएसएफ में स्पेशल डीजी (मानवाधिकार) के पद पर केंद्रीय प्रतिनियोजन पर भेजा गया है।
