देश में गैस की कमी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में 20% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे कई सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के फैसले के बाद राज्यों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 20% आवंटन मिलेगा। इससे कुल आवंटन बढ़कर करीब 50% हो गया है। नया आवंटन मुख्य रूप से रेस्तरां, ढाबा, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और डेयरी सेक्टर के लिए किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सब्सिडी वाली कैंटीन को भी इसका लाभ मिलेगा।
PNG विस्तार को भी बढ़ावा
इस निर्णय में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार को ध्यान में रखते हुए 10% अतिरिक्त आवंटन शामिल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों में PNG विस्तार के लिए सुधार किए जा रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
अस्पताल और शिक्षण संस्थान प्राथमिकता में
सरकार ने यह भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों। इस फैसले से होटल और रेस्तरां उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद है, जो गैस आपूर्ति की कमी से प्रभावित हो रहे थे। साथ ही, आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल और शिक्षा क्षेत्र में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आपूर्ति संतुलन बनाने और बढ़ती मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
