भारत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के जरिए फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए एयरपोर्ट और विमानों से जुड़े स्वास्थ्य नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1954 के नियमों की जगह भारतीय विमान (सार्वजनिक स्वास्थ्य) नियम, 2026 का मसौदा तैयार किया है । इसमें भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय विमानों के उतरने से पहले कीट नियंत्रण के लिए छिड़काव, एयरपोर्ट के आसपास मच्छर और चूहों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1 करोड़ तक जुर्माने का प्रस्ताव है ।
ये अभी प्रस्तावित नियम हैं, लागू नहीं हुए हैं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने 16 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन के जरिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य स्वास्थ्य विभागों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं ।
सभी अंतरराष्ट्रीय विमानों में छिड़काव का प्रस्ताव
मसौदे के मुताबिक भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय विमानों को लैंडिंग से पहले कीट नियंत्रण के लिए छिड़काव से गुजरना होगा । इसका उद्देश्य मच्छरों और दूसरे रोग वाहकों के जरिए फैलने वाली बीमारियों को देश में आने से रोकना है ।हवाई अड्डा संचालकों और स्थानीय एजेंसियों को टर्मिनल के साथ एयरपोर्ट की सीमा से 400 मीटर तक के क्षेत्र को मच्छरों, चूहों और दूसरे रोग वाहकों से मुक्त रखना होगा।
नए नियमों में स्वास्थ्य निगरानी का दायरा भी बढ़ाया गया है। इसमें संक्रामक बीमारियों के साथ जैविक और रासायनिक खतरों की पहचान, कार्गो और सामान की जांच तथा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के उपाय शामिल हैं।
येलो फीवर प्रभावित देशों से आने वालों के लिए 6 दिन का क्वारंटीन
येलो फीवर प्रभावित देश से आने वाले ऐसे यात्रियों को, जिनके पास वैध टीकाकरण प्रमाणपत्र नहीं है अधिकतम छह दिन तक अलग रखा जा सकता है । मौजूदा व्यवस्था में यह अवधि नौ दिन तक थी । क्वारंटीन का खर्च यात्रियों को देना होगा, इससे इनकार करने पर उन्हें भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और वापस भेजा जा सकेगा। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान एयरपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण के लक्षण वाले यात्रियों या संक्रमित व्यक्ति के करीबी संपर्क में आए लोगों को विमान में चढ़ने से भी रोक सकेंगे ।
इसके अलावा एयरपोर्ट के खाद्य प्रतिष्ठानों और फ्लाइट किचन की जांच खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के तहत होगी । मानव अवशेषों को भारत लाने के लिए अब 48 घंटे के बजाय 24 घंटे पहले अनुमति लेने का प्रस्ताव है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान संक्रमण से मरने वाले लोगों के अवशेष भारत लाने पर रोक रहेगी।
एयरलाइंस और यात्रियों पर कितना जुर्माना लगेगा?
मसौदे में एयरलाइंस, एयरपोर्ट संचालकों, संबंधित संस्थाओं और यात्रियों के लिए अलग-अलग जुर्माने तय किए हैं।
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एयरलाइंस: बिना अनुमति मानव अवशेष या राख भारत लाने पर ₹1 करोड़, विमान में मौत या छिड़काव से जुड़े दस्तावेज जमा नहीं करने पर ₹5 लाख और यात्री सूची या स्वास्थ्य घोषणा नहीं देने पर ₹25 हजार का जुर्माना ।
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एयरपोर्ट संचालक: स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देश नहीं मानने पर ₹25 लाख, परिसर में मच्छर या चूहों के प्रजनन की अनुमति देने पर ₹5 लाख और खाद्य व जल स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर ₹1 लाख का जुर्माना ।
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संबंधित संस्थाएं: लक्षण वाले प्रतिबंधित यात्रियों को विमान में चढ़ने में मदद करने पर ₹15 लाख और क्वारंटीन नियमों में बाधा डालने पर ₹5 लाख का जुर्माना ।
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यात्री: स्वास्थ्य आपातकाल में क्वारंटीन, आइसोलेशन या बोर्डिंग प्रतिबंध से इनकार करने पर ₹5,000, मेडिकल जांच से इनकार या अधिकारी के काम में बाधा डालने पर ₹2,000 और एयरपोर्ट की सफाई संबंधी नियम तोड़ने पर ₹1,000 का जुर्माना ।
जुर्माने से प्रभावित पक्ष 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपील कर सकेंगे, मसौदे में दो स्तर की अपील व्यवस्था का भी प्रावधान है।
कोविड के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर
फिलहाल एयरपोर्ट की स्वास्थ्य निगरानी 1954 के विमान (सार्वजनिक स्वास्थ्य) नियमों के तहत होती है । इनमें येलो फीवर, हैजा और चेचक जैसी बीमारियों से जुड़े क्वारंटीन प्रावधान प्रमुख हैं, नए नियम विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
यह बदलाव भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के बाद नियमों को नए कानूनी ढांचे के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया का भी हिस्सा है। कोविड-19 महामारी के बाद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और सीमा पार बीमारियों की निगरानी पर भी नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। देश के 165 परिचालन हवाई अड्डों पर रोजाना पांच लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही होती है, ऐसे में प्रस्तावित नियम एयरलाइंस, एयरपोर्ट संचालकों और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं ।
फिलहाल ये नियम मसौदा चरण में हैं। 30 दिनों में मिलने वाले सुझावों पर विचार के बाद इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा जाएगा।