SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम फैसला

SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किसी खास सीट पर आरक्षण का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी खास सीट को SC-ST के लिए आरक्षित कराने का अधिकार किसी मतदाता या उम्मीदवार को नहीं है। महाराष्ट्र के 2025 के रोटेशन नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज।

By : हितेंद्र शर्मा
SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,  किसी खास सीट पर आरक्षण का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है । अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि उसका निर्वाचन क्षेत्र ही SC-ST के लिए आरक्षित किया जाए।  आरक्षित सीटों का रोटेशन किस तरीके से और किस समय-सीमा में होगा यह तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है । मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 16 नवंबर को महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से जुड़े मामले में यह फैसला दिया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।

2025 के नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी । इस नियम के तहत 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन का पहला चुनाव माना जाएगा । याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि रोटेशन का चक्र नए सिरे से शुरू होने से कम SC-ST आबादी वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को भविष्य में आरक्षण मिलने का मौका नहीं मिल पाएगा।  

आरक्षण का आधार आबादी का अनुपात

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि संविधान और संबंधित नियमों के अनुसार स्थानीय निकायों में SC-ST के लिए आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाता है । कानून आरक्षित सीटों के रोटेशन की व्यवस्था करता है, लेकिन इसका तरीका और समय-सीमा तय करने का अधिकार सरकार के पास है । अदालत ने कहा कि किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित बनाए रखने या उसे आरक्षण में शामिल कराने का व्यक्तिगत अधिकार किसी मतदाता या उम्मीदवार को नहीं है  पीठ के मुताबिक, नियम 12 आरक्षण या सीटों के रोटेशन की मूल व्यवस्था के खिलाफ नहीं है।

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों पर असर

इस फैसले से महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए 2025 के आरक्षण रोटेशन नियमों को कानूनी आधार मिला है, अब अगले आम चुनाव को रोटेशन की नई शुरुआत माना जाएगा । इस मामले में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षण का उद्देश्य पूरे संबंधित समुदाय को प्रतिनिधित्व देना है, न कि किसी एक उम्मीदवार या निर्वाचन क्षेत्र को स्थायी रूप से आरक्षित रखना । 

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