नई दिल्ली। रुकी हुई आवास परियोजनाओं में फंसे घर खरीदारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी की, अदालत ने सवाल उठाया कि क्या बिल्डर और खरीदारों के बीच हर विवाद को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट लाया जाना चाहिए? चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि अदालत से हर बिल्डर विवाद और असफल आवास परियोजना का निपटारा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती ।
हालांकि इसी मामले में पीठ ने घर खरीदारों को राहत देते हुए निर्देश दिया कि निचली अदालत की जांच पूरी होने तक उनके खिलाफ बैंक कोई जबरन वसूली कार्रवाई न करे ।गुरुवार को इस मामले की सुनवाई CJI सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की।
अनुच्छेद 32 के तहत हर विवाद सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे?
मामला सोनीपत के सेक्टर-14 स्थित कृष्णा हाउसिंग स्कीम का है, यहां फ्लैट खरीदने के लिए घर खरीदारों ने बिल्डर और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया था, इसके तहत बैंक को निर्माण की प्रगति के अनुसार बिल्डर को चरणबद्ध तरीके से ऋण की रकम जारी करनी थी ।
आरोप है कि बिल्डर परियोजना पूरी नहीं कर सका और बाद में उसके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई, खरीदारों का कहना है कि उन्हें न फ्लैट का कब्जा मिला और न ही दिवालिया प्रक्रिया के दौरान तय किया गया रिफंड मिला । इसके बावजूद SBI ने दिल्ली के साकेत स्थित वाणिज्यिक अदालत में उनसे कर्ज की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी । इसी कार्रवाई से राहत मांगने के लिए खरीदारों ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
SBI ने निर्माण की प्रगति के बिना भी जारी किया कर्ज?
सुनवाई के दौरान CJI सूर्य कांत ने सवाल किया कि जब बैंक की वसूली से जुड़ा मामला पहले से वाणिज्यिक अदालत में लंबित है, तो खरीदारों ने अपनी सभी आपत्तियां वहीं क्यों नहीं उठाईं । वकील ने बताया कि खरीदार अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं, लेकिन वसूली की कार्यवाही जारी है । उन्होंने यह भी कहा कि बिल्डर ने NCLT प्रक्रिया में छह महीने तक किस्तों में रिफंड देने का वादा पूरा नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि SBI ने निर्माण की प्रगति के अनुरूप काम हुए बिना ही बिल्डर को ऋण की रकम जारी की थी, अदालत ने वाणिज्यिक अदालत को निर्देश दिया कि वह पहले बैंक और बिल्डर के बीच हुए समझौते की जांच करे। यह भी देखा जाए कि बैंक ने त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार ही रकम जारी की थी या नहीं ।
खरीदारों के खिलाफ फिलहाल जबरन वसूली नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाणिज्यिक अदालत पहले यह तय करे कि घर खरीदार वास्तव में कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट कर रहे हैं या नहीं । इस जांच के पूरा होने तक उनके खिलाफ कोई जबरन वसूली की कार्रवाई नहीं की जाए। सोनीपत के इस मामले में बैंक और बिल्डर के बीच हुए समझौते तथा ऋण वितरण की प्रक्रिया की जांच के बाद ही खरीदारों की वास्तविक देनदारी तय होगी।