रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। अदालत ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी खत्म कर दी गई है।
किन मामलों में मिली जमानत
अमित बघेल जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये 14 प्रकरण रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में हुई तोड़फोड़ से जुड़े उनके बयानों को लेकर दर्ज हुए थे।
अस्थायी जमानत से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर
मामला कई मोड़ से गुजरकर यहां पहुंचा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को बघेल को तीन माह की अस्थायी जमानत दी थी। बलौदाबाजार आगजनी कांड के दूसरे प्रकरणों में वे न्यायिक अभिरक्षा में थे, इसलिए रिहाई 22 जुलाई 2026 को ही हो पाई। अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्तूबर 2026 को पूरी हो गई। हाईकोर्ट के आदेश से असंतुष्ट बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) लगाई। 28 अक्तूबर 2026 को शीर्ष अदालत ने उन्हें सभी 14 प्रकरणों में आत्मसमर्पण के लिए दो सप्ताह का समय दिया। बघेल ने 11 नवंबर 2026 को सरेंडर कर दिया।
सुनवाई में किसने क्या कहा
बघेल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। उनकी दलील थी कि जिन अपराधों में अधिकतम सजा तीन साल की है, उनमें बघेल सात माह से ज्यादा समय न्यायिक अभिरक्षा में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बघेल आत्मसमर्पण कर चुके हैं। राज्य शासन ने जमानत का विरोध किया। उसका तर्क था कि इन 14 प्रकरणों के अलावा बघेल के खिलाफ 19 और आपराधिक मामले हैं। राज्य ने यह मुद्दा भी उठाया कि अस्थायी जमानत खत्म होते ही बघेल ने फौरन आत्मसमर्पण नहीं किया था।
कोर्ट का आदेश और सरकार के पास क्या विकल्प
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बघेल को सभी 14 प्रकरणों में नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने राज्य शासन को एक स्वतंत्रता भी दी है। अगर बघेल जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो सरकार उनकी जमानत रद्द कराने के लिए उचित आवेदन दे सकेगी।