डिजिटली होगा विधानसभा सत्र, विधायकों को मिलेंगे टैबलेट
मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का नवम सत्र 16 फरवरी से प्रारंभ होकर 6 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद मप्र विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। यह 19 दिवसीय सत्र होगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस बार विधानसभा सत्र डिजिटल रूप से आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसके तहत विधायकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
सूचनाओं की समय-सीमा
विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 4 फरवरी तक और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 5 फरवरी तक प्राप्त की जाएंगी। वहीं स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण और नियम 267-क के अंतर्गत सूचनाएं 10 फरवरी से कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक स्वीकार की जाएंगी.
19 दिवसीय बजट सत्र में कुल 12 बैठकें निर्धारित की गई हैं। 21, 22 और 28 फरवरी तथा 1 मार्च को शनिवार-रविवार का अवकाश रहेगा। होली से पूर्व 2 मार्च को बैठक नहीं होगी और 3 मार्च को होली का अवकाश रहेगा। होली के अगले दिन 4 मार्च को भी बैठक नहीं होगी।
4.40 लाख करोड़ का हो सकता है मप्र सरकार का बजट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अगले पांच वर्षों में राज्य के बजट को दोगुना करने की बात कही है। प्रति वर्ष सरकार का बजट तेजी से बढ़ रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का था, जबकि इस बार का बजट 4 लाख 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है।
