राजेश जायसवाल,महराजगंज: भारत-नेपाल सीमा के सोनौली में अवैध बस पार्किंग और नियमों को ताक पर रखकर निजी बसों के संचालन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोनौली टेंपो स्टैंड के पास स्थित रोडवेज बस स्टेशन के ठीक बगल में दर्जनों निजी बसें खड़ी कर खुलेआम सवारियां भरी जा रही हैं। आरोप है कि टूरिस्ट परमिट की आड़ में इन बसों का नियमित यात्री परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे रोडवेज विभाग को बड़े पैमाने पर राजस्व नुकसान हो रहा है, जबकि जिम्मेदार विभागों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।
स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों के मुताबिक, प्रतिदिन करीब एक दर्जन निजी बसें इस अवैध पार्किंग स्थल से दिल्ली, कानपुर, मुंबई, हैदराबाद सहित आंध्र प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए सवारियां लेकर रवाना होती हैं। नेपाल से भारत आने वाले यात्रियों को रोडवेज बस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही निजी बस संचालकों और उनके एजेंटों द्वारा अपने वाहनों में बैठा लिया जाता है। इस तरह सरकारी बसों के यात्रियों को निजी बसों की ओर मोड़ने का आरोप है।
टूरिस्ट परमिट पर नियमित सवारी ढोने का खेल!
सबसे बड़ा सवाल बसों के परमिट और उनके वास्तविक संचालन को लेकर है। जिन बसों का संचालन टूरिस्ट परमिट पर होने की बात कही जा रही है, वे कथित तौर पर नियमित रूप से अलग-अलग शहरों के लिए यात्रियों को बैठाकर रवाना हो रही हैं। यदि परमिट की निर्धारित शर्तों के विपरीत इनका संचालन हो रहा है तो यह परिवहन नियमों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। इसके बावजूद बसों का खुलेआम खड़ा होना और यात्रियों को बैठाकर रवाना होना परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
पुलिस की मौजूदगी में कैसे चल रहा अवैध बस अड्डा?
हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर निजी बसों का जमावड़ा लगा रहता है, वह सोनौली पुलिस की निगाहों से दूर नहीं है। पुलिस की मौजूदगी और परिवहन विभाग की जानकारी के बावजूद इस गतिविधि पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। स्थानीय स्तर पर एक चर्चित पुलिसकर्मी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि बस संचालकों और जिम्मेदार लोगों के बीच संपर्क स्थापित कराने तथा संचालन को सुचारु बनाए रखने में कुछ लोगों की भूमिका है। हालांकि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविकता सामने लाना आवश्यक है।
शिकायतों के बाद भी कार्रवाई केवल चालान तक सीमित
इस मामले में शिकायतें किए जाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकलने का आरोप है। कभी-कभार एक-दो बसों का चालान कर विभागीय कार्रवाई की औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। इसके बाद फिर से उसी स्थान पर बसें खड़ी होने लगती हैं और सवारियां भरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सवाल यह है कि यदि बसों का संचालन नियमों के विपरीत है तो केवल चालान करके जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ा जा रहा है? क्या विभागीय कार्रवाई का उद्देश्य अवैध संचालन पर रोक लगाना है या केवल उच्चाधिकारियों को कार्रवाई की रिपोर्ट भेजना?
रोडवेज को नुकसान, जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही तय हो
सीमा क्षेत्र में इस तरह निजी बसों का संचालन न केवल सरकारी परिवहन व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है, बल्कि यातायात व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। रोडवेज बस स्टेशन के आसपास निजी बसों की पार्किंग और सवारी भरने की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है
सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत-नेपाल सीमा के महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार सोनौली में रोडवेज बस स्टेशन के ठीक बगल में यदि अवैध बस पार्किंग और नियम विरुद्ध संचालन हो रहा है, तो जिम्मेदार विभाग अब तक इसे रोकने में नाकाम क्यों हैं? एआरटीओ मनोज कुमार सिंह का कहना है कि अवैध बस के संचालन के संबंध में जानकारी मिली है टीम गठित कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।