भोपाल। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण के लिए सोमवार को कोटा तय कर दी गई है। खाद्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे होटल- रेस्टोरेंट वालों को कुछ राहत मिलने की संभावना है।
विभाग के उपसचिव बीएस चंदेल के जारी आदेश में बताया गया कि शैक्षणिक संस्था / चिकित्सा संस्थान (आवश्यकता का 100 प्रतिशत) को 30 प्रतिशत, आवश्यक सेवाएं, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस / सुरक्षा बल/पुलिस / जेल / सामाजिक न्याय विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग व अन्य विभाग के संस्थान जहां वृद्ध / महिला / बच्चे निवासरत हैं/ एयरपोर्ट / रेलवे / दीनदयाल रसोई को 35 प्रतिशत, होटल, रेस्टोरेन्ट/केटर्स को 9-9 प्रतिशत, ढाबा/स्ट्रीट फूड वेंडर को 7 प्रतिशत, उद्योग (फार्मास्यूटिकल / फूड प्रोसेसिंग / पॉल्ट्री फूड / सीड प्रोसेसिंग) को 5, अन्य उद्योग को 5 तथा अन्य को 2 प्रतिशत आपूर्ति की जाएगी।
उक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति 5, 19, 47.5 और 425 किलो के सिलेंडरों में की जाएगी।
चंदेल ने कहा कि जिला प्रशासन व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का डायवर्जन, जमाखोरी, अवैध भंडारण, कम तौल तथा कालाबाज़ारी रोकने के लिए नियमित निरीक्षण एवं कार्यवाही करेगा। उक्त व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावशील होगी।
उधर होटल-रेस्टोरेंट एसोसियेशन के अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पिछले 15 दिन से व्यावसायिक सिलेंडरों के अभाव में प्रभावित हो रहे व्यवसाईयों को राहत मिलेगी। हमारी मांग है कि सरकार इस निर्धारित कोटे में और बढ़ोत्री पर विचार करें।
ओएमसी सॉफ्टवेयर में दर्ज खपत पर मिलेगा सिलेंडर
जमाखोरी को रोकने और समान वितरण तय करने प्रत्येक उपभोक्ता को आपूर्ति की जाने वाली दैनिक मात्रा संबंधित ओएमसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में दर्ज पिछले तीन महीनो के दौरान औसत दैनिक खपत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आपूर्ति घोषित सीमा प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी । ओएमसी अपने-अपने सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग अनुरोध स्वीकार करेंगे और रिफिल अनुरोधों का तिथिवार रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। प्रत्येक प्राथमिकता के अंतर्गत लंबित आवश्यकताओं को उपलब्धता के अधीन, यथासंभव अगले दिन पूरा किया जाएगा।
