जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त 16 हजार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए सहायक आयुक्त कार्यालय ने जिले के सभी प्राचार्यों, संकुल प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।
आदेश के मुताबिक सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को 30 मई 2026 तक रिक्त पदों की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद पूरी रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय भेजी जाएगी।विभाग ने स्पष्ट किया है कि जानकारी देने में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही पद वृद्धि और नई भर्ती को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल इस आदेश को संभावित भर्ती प्रक्रिया की शुरुआती तैयारी माना जा रहा है।महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर प्रदेश में कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, जिनमें डीपीई कार्यालय का घेराव भी शामिल है। अब जनजातीय कार्य विभाग की इस कवायद को देखते हुए अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है।
शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं स्कूल
जनजातीय कार्य विभाग के स्कूल लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। विभाग में करीब 1500 प्राचार्यों के पद रिक्त हैं। वहीं स्कूलों में पढ़ाने वाले सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, खेलकूद और संगीत शिक्षकों की कमी का आंकड़ा 4571 तक पहुंच गया है।सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की कुल संख्या 3219 बताई गई है।
हटाए जाएंगे अधीक्षक बने शिक्षक
इधर आश्रम, छात्रावास, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय और माता शबरी आवासीय परिसरों में पढ़ाई छोड़कर अधीक्षक बने शिक्षकों को हटाया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री Vijay Shah के निर्देशों के पालन में विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री ने इन आवासीय परिसरों में रिक्त अधीक्षक और वार्डन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसे देखते हुए परिसरों में खाली पदों का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
