1 लाख 37 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य
राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन 15 नवंबर 2025 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई।जिले के उपार्जन केंद्रों को पूर्व वर्षों के अनुभवों के आधार पर अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। संवेदनशील केंद्रों पर पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो नियमित निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।बैठक में कलेक्टर ने कृषि, सहकारिता, खाद्य, मार्कफेड तथा नोडल अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान उपार्जन प्रक्रिया को अधिक किसान-उन्मुख, दक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय और प्रशिक्षण आवश्यक है।बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य, डी.डी. मंडावी सहित कृषि, खाद्य, सहकारिता एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से निगरानी
धान उपार्जन एवं निराकरण प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं को नियंत्रित करने हेतु शासन द्वारा विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसके क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे।कलेक्टर ने उपार्जन केंद्र प्रभारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान के उचित भंडारण, किसानों की सुविधाओं और पारदर्शिता के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की किसानों से एक-एक दाना धान खरीदने की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता आवश्यक है।
1.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य
खरीफ वर्ष 2025-26 में 1 लाख 37 हजार 468 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विगत खरीफ वर्ष 2024-25 में 20,117 किसानों का पंजीयन हुआ था, जिनमें से 19,606 किसानों ने उपार्जन में भाग लिया था। इस वर्ष 18,494 किसानों का कैरी फारवर्ड किया गया है।सहकारी समितियों सहित कुल 21 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। सीमावर्ती उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त चेक पोस्ट की स्थापना भी की जा रही है ताकि अवैध धान की आवक को रोका जा सके। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
टोकन प्रक्रिया 9 नवंबर से प्रारंभ
धान खरीदी के लिए टोकन आवेदन प्रक्रिया 9 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगी। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 अक्टूबर 2025 तक धान उपार्जन से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। साथ ही, एग्रीस्टेक पोर्टल में जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हुआ है, उनका पंजीयन शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
“धान खरीदी के काम में नहीं चलेगा बहाना”
कलेक्टर डॉ. संजय कनौजे ने विभिन्न विभागों के जिला, ब्लॉक मुख्यालय एवं मैदानी अमले के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ संयुक्त बैठक कर किसानों के पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की और 31 अक्टूबर तक सभी कार्य पूर्ण करने की रणनीति पर चर्चा की।बैठक में जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, कृषि उपसंचालक, कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त, समितियों के प्रबंधक, ऑपरेटर, खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक उपस्थित रहे।कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यह बहाना न बनाए कि यह कार्य किसी अन्य का दायित्व था। 31 अक्टूबर तक सभी किसानों का पंजीयन कराना सभी विभागों का संयुक्त लक्ष्य है।उन्होंने निर्देश दिए कि समिति प्रबंधक अपने समितियों में पेयजल, शौचालय, विद्युत, हमाल तथा धान खरीदी के लिए बारदाना जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे भी उपस्थित रहे।
