उत्तर प्रदेश में अब आईटी सेक्टर की पहचान सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं रहने वाली है। राज्य में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडस्ट्री का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। लखनऊ से लेकर गोरखपुर, वाराणसी और बरेली तक नए आईटी हब विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका मकसद प्रदेश के युवाओं को उनके अपने शहर और आसपास ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों का रुख न करना पड़े।
चार शहरों में बनेंगे नए STPI आईटी पार्क
Invest UP के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आगरा में आईटी पार्क और STPI केंद्र पहले से संचालित हैं। अब इस नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।
इसके तहत चार अन्य स्थानों पर नए STPI आईटी पार्क विकसित करने की योजना है। इनमें शामिल हैं:
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वाराणसी: पूर्वांचल में आईटी और डिजिटल कारोबार को बढ़ावा देने की तैयारी।
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बरेली: पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसर।
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पनकी, कानपुर: औद्योगिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आधारित गतिविधियों को विस्तार।
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गोरखपुर: पूर्वी उत्तर प्रदेश में आईटी और स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा।
गौरतलब है कि गोरखपुर में STPI का 71वां केंद्र 30 अप्रैल 2026 को उद्घाटित किया जा चुका है। यह केंद्र पूर्वांचल में स्टार्टअप और आईटी कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।
लखनऊ में HCL का 500 करोड़ रुपये का निवेश
उत्तर प्रदेश के आईटी विस्तार में लखनऊ की भूमिका भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। 6 अक्टूबर 2026 को HCL टेक्नोलॉजीज के लखनऊ कैंपस के 10 साल पूरे होने के अवसर पर HCL IT City के दूसरे चरण की शुरुआत की गई।
इस परियोजना की प्रमुख बातें हैं:
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करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश।
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लगभग 20 एकड़ जमीन पर विस्तार।
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करीब 9.5 लाख वर्गफुट का निर्माण।
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लगभग 5,000 सीटों की क्षमता वाली नई आईटी बिल्डिंग।
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करीब 6,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों की उम्मीद।
इसके साथ ही HCL ने स्थानीय कॉलेजों के 1,000 विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की ट्रेनिंग देने की घोषणा भी की है। इससे स्थानीय युवाओं को नई तकनीक सीखने और आईटी इंडस्ट्री के लिए तैयार होने का अवसर मिल सकता है।
अब तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के आईटी और आईटीईएस सेक्टर के सबसे बड़े केंद्र रहे हैं। यहां कई बड़ी कंपनियों के कार्यालय और टेक्नोलॉजी से जुड़ी इकाइयां मौजूद हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि निवेश का लाभ प्रदेश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचे। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की IT एवं ITeS नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए निवेशकों को प्रोत्साहन देने और नोएडा से बाहर भी आईटी कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। स्टार्टअप नीति के तहत नोएडा और लखनऊ को डीपटेक हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। लखनऊ में प्रस्तावित AI सिटी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य में आईटी सेक्टर के विस्तार के साथ निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का आईटी और आईटीईएस निर्यात एक दशक पहले लगभग 12,000 से 15,000 करोड़ रुपये था, जो अब एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। सरकार ने अगले चार वर्षों में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए नए निवेश, बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल युवाओं की जरूरत होगी। नए आईटी पार्क और टेक्नोलॉजी केंद्र विकसित होने से स्थानीय स्तर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, AI, डिजिटल सर्विस और BPO जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़ सकते हैं। इसका एक बड़ा फायदा यह भी हो सकता है कि छोटे शहरों के युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े। स्थानीय कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों से निकलने वाले विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। इन परियोजनाओं का वास्तविक रोजगार प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्क कब पूरी तरह चालू होते हैं और उनमें कितनी कंपनियां निवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश अब अपनी आईटी पहचान को नोएडा से आगे ले जाने की तैयारी में है। अगर योजनाएं समय पर जमीन पर उतरती हैं, तो आने वाले वर्षों में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहर भी प्रदेश के नए टेक्नोलॉजी केंद्र बन सकते हैं।नोएडा से बाहर निवेश लाने पर जोर
आईटी निर्यात में भी यूपी की बड़ी छलांग
छोटे शहरों के युवाओं को क्या होगा फायदा?