नई दिल्ली। लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि यानी PF पर 8.25% की दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने इस बार दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, न बढ़ोतरी, न कटौती। यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में लिया गया था। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। मंत्रालय की मुहर लगते ही यह दर आधिकारिक रूप से लागू मानी जाएगी। पीएफ से जुड़े लोगों के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों से ब्याज दरों में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है।
जून से सितंबर के बीच खाते में आएगा ब्याज
हर साल कुछ महीनों बाद क्रेडिट होता है पैसा
आमतौर पर जब CBT ब्याज दर की घोषणा करता है, उसके कुछ महीनों बाद EPFO खातों में ब्याज की रकम जमा करता है।पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो यह पैसा जून से सितंबर के बीच खातों में क्रेडिट होता है। उदाहरण के तौर पर, वित्त वर्ष 2024-25 का ब्याज जुलाई 2025 में कर्मचारियों के खातों में डाला गया था। हालांकि इसकी कोई तय तारीख नहीं होती, इसलिए समय-समय पर अपना PF बैलेंस चेक करते रहना बेहतर रहता है।
देरी से क्रेडिट होने पर भी नहीं होगा नुकसान
कई बार कर्मचारियों को चिंता रहती है कि अगर ब्याज क्रेडिट होने में देर हो जाए तो क्या उनका पैसा कम हो जाएगा। EPFO के मुताबिक ऐसा नहीं होता। नवंबर 2024 में नियमों में बदलाव किया गया था। अब अगर ब्याज क्रेडिट होने में देर भी हो जाए, तब भी सेटलमेंट की तारीख तक का पूरा ब्याज दिया जाता है। पहले नियम यह था कि केवल पिछले महीने तक का ही ब्याज मिलता था। यानी अब देरी होने पर भी सब्सक्राइबर को नुकसान नहीं होगा।
‘पासबुक लाइट’ से ऐसे देखें अपना PF बैलेंस
EPFO ने हाल ही में बैलेंस चेक करने के लिए Passbook Lite फीचर भी शुरू किया है। इससे सदस्य जल्दी से अपने हाल के ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। बैलेंस चेक करने का तरीका
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EPFO की वेबसाइट पर जाएं और UAN से लॉगिन करें
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पिछले 5 सालों में PF ब्याज दर
पिछले कुछ सालों में PF की ब्याज दरों में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया है:
- 2024-25: 8.25%
- 2023-24: 8.25%
- 2022-23: 8.15%
- 2021-22: 8.10%
- 2020-21: 8.50%
यानी हाल के वर्षों में दरें लगभग 8% के आसपास ही बनी हुई हैं।
कैसे तय होती है PF की ब्याज दर
PF की ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया भी कई चरणों में होती है। सबसे पहले Finance Investment and Audit Committee बैठक करती है और पूरे वित्त वर्ष में EPFO के पास जमा रकम और निवेश का हिसाब पेश करती है। इसके बाद Central Board of Trustees की बैठक में ब्याज दर पर फैसला लिया जाता है। अंतिम मंजूरी वित्त मंत्रालय देता है, और तभी यह दर आधिकारिक तौर पर लागू होती है।
