Delhi News: सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनवाएगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांगी जमीन

Arvind Kejriwal wrote letter to PM Modi : दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक और बड़ा ऐलान किया है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार (Central Government) सब्सिडी पर जमीन उपलब्ध कराए, तो दिल्ली सरकार उस पर सफाई कर्मचारियों (Sanitation Workers) के लिए मकान बनाएगी और इन्हें आसान किस्तों में मालिकाना हक देगी।

सफाई कर्मचारियों दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली में जमीन का मामला केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री जी, मैं NDMC और MCD क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये कर्मचारी दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं।"

केजरीवाल ने आगे लिखा, इन कर्मचारियों को नौकरी के दौरान सरकार द्वारा दिए गए आवासों में रहना पड़ता है, लेकिन जब वे रिटायर हो जाते हैं, तो उन्हें ये घर छोड़ने पड़ते हैं। वे अपना खुद का घर नहीं खरीद सकते और न ही दिल्ली में महंगे किराए पर घर ले सकते हैं, जिससे उनके और उनके परिवार के लिए असुरक्षा की स्थिति पैदा हो जाती है। "

उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि दिल्ली में जमीन के मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए उन्होंने केंद्र से रियायती दरों पर सफाई कर्मचारियों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस पर दिल्ली सरकार इन जमीनों पर उनके लिए घर बनाकर देगी और कर्मचारी इन घरों की लागत को आसान किस्तों में चुका सकेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समाधान बताया। उन्होंने कहा, "यह समस्या सभी सरकारी कर्मचारियों की है, विशेष रूप से निचले तबके के कर्मचारियों की। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस योजना की शुरुआत सफाई कर्मचारियों से की जाए, और बाद में इसे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। "

प्रधानमंत्री से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह योजना गरीबों के कल्याण के लिए है और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, दिल्ली में कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी।