नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बचत (कर योग्य) बॉन्ड योजना को बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया। चिदंबरम ने ट्विटर पर कहा कि सरकार ने बचत करने वाले नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को एक और झटका दिया है। सरकार ने आरबीआई बॉन्ड्स को 7.75 फीसदी बंद कर दिया है।
पूर्व वित्त मंत्री ने अन्य ट्वीट में कहा कि सरकार ने जनवरी 2018 से पहले भी एक बार ऐसा किया था। मैंने तब भी वीरतापूर्वक विरोध किया। अगले दिन उन्होंने बांड को फिर से पेश किया लेकिन ब्याज दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 7.75 प्रतिशत कर दिया। प्रभावी रूप से, कर के बाद, बांड केवल 4.4 प्रतिशत का उत्पादन करेगा। उसे अब वापल ले लिया गया है। क्यों?
आमतौर पर आरबीआई के रूप में जानी जाने वाली यह योजना खुदरा निवेशकों के बीच लोकप्रिय है, जो मूलधन की सुरक्षा और नियमित आय की तलाश में हैं।भारत सरकार ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन में कहा कि -केंद्र इस बात को अधिसूचित करती है कि 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2018 ... गुरुवार, 28 मई, 2020 को बैंकिंग व्यवसाय के बंद होने के प्रभाव से सदस्यता के लिए बंद हो जाएंगे।
बांड्स 100 रुपये के हिसाब से जारी किए जाते हैं। न्यूनतम सदस्यता 1,000 रुपये तय की गई थी। योजना के अनुसार, बांड जारी होने की तारीख से सात साल की समाप्ति पर चुकाने योग्य होते हैं। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ-साथ उधार दरों पर ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रमुख अल्पकालिक उधार (रेपो) दर को कम करने के साथ घट रही है। रेपो दर वर्तमान में 4 प्रतिशत के एक ऐतिहासिक निम्न स्तर पर है।