कश्मीर के साथ गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न अंग, भारत ने पाक को चेताया, तुरंत खाली करो

गिलगित-बाल्टिस्तान मामले पर पाक अदालत के निर्णय पर भारत ने जताई आपत्ति

Update: 2020-05-04 09:57 GMT

नईदिल्ली। भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायलय के आदेश पर कड़ी पाकिस्तान के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने पकिस्तान से कहा है की गिल्गिस्तान बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मूकश्मीर एवं लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है।  पकिस्तान को गिलगित बाल्टिस्तान सहित उन सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करना चाहिए जिस पर उसने अवैध कब्ज़ा किया हुआ है।  

दरअसल, पकिस्तान के सर्वोच्च न्यायलय ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। जिसमें उसने साल 2018 के "गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर "में संशोधन की इजाजत दे दी ताकि क्षेत्र में आम चुनाव कराए जा सकें। जिसके बाद भारत ने इस आदेश के खिलाफ पकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध जताया है।  विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा "भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र जारी किया और तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है।"

 विदेश मंत्रालय ने कहा है की पकिस्तान सरकार एवं उसकी न्यायपालिका को उन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हैं जो उसने "अवैध तरीके से और जबरन कब्जाए" हुए हैं।भारत पकिस्तान के इस तरह के क़दमों को पूरी तरह ख़ारिज करता है और पाक द्वारा कब्ज़ा किये गए क्षेत्र में बदलाव के इस प्रयास पर आपत्ति जताता है।विदेश मंत्रालय ने आगे चेताते हुए कहा- पाकिस्तान फौरन इन अवैध कब्जे वाले इलाकों को खाली कर दे।  

मंत्रालय ने आगे कहा है की पकिस्तान के हालिया कदम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके अवैध छिपा नहीं सकते नाही उस पर पर्दा डाल सकते है। पिछले सात दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, शोषण किया गया और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित रखा गया।


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