नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्र पर वैक्सीन न देने के दिल्ली की केजरीवाल सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसे आरोप लगा रही है। इसके साथ ही वैक्सीन दूसरे देशों को क्यों भेजी गई इस बात पर भी पार्टी ने अपना पक्ष रखा।
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा देश के बाहर जो कोविड वैक्सीन डोज भेजे गए हैं, वे दो कैटेगरी के तहत भेजे गए हैं। पहली कैटेगरी है ऐड अर्थात ग्रांट के रूप में और दूसरी कैटेगरी है कमर्शियल एवं लाइसेंसिंग लाइबिलिटी के रूप में। देश में कोई भी सरकार होती तो उसे वैक्सीन की आपूर्ति करनी ही होती।भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ऐड के तौर पर केवल 1.07 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज ही अब तक दूसरे देशों को मदद के रूप में भेजी गई है। इसमें से 78.5 लाख वैक्सीन डोज हमने अपने सात पड़ोसी देशों को दी हैं।
डॉ पात्रा ने कहा कि विदेश भेजे गई कुल वैक्सीन का केवल 16 प्रतिशत हमने ऐड अर्थात् ग्रांट के रूप में अपने पड़ोसी और दूसरे देशों को दिया है। बाकी 84 प्रतिशत अर्थात् 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज कमर्शियल और लाइसेंसिंग लाइबिलिटी के तहत बाहर भेजे गए हैं।उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त बाहर गए कुल वैक्सीन डोज का 12.5 प्रतिशत कमर्शियल एडवांस के तौर पर सऊदी अरब को गया है। सऊदी अरब में काफी संख्या में भारतीय रहते हैं और सऊदी अरब वहां रहने वाले सभी भारतीयों को भी मुफ्त में दोनों वैक्सीन लगा रही है। ऐसे में सऊदी अरब को भी जो वैक्सीन डोज भेजे गए, इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लाइसेंसिंग लाइबिलिटी के कारण भी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया को अपने कुछ वैक्सीन डोजेज बाहर भेजने पड़े।पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कुछ नेताओं की कोविड वैक्सीन के फ़ॉर्मूला को सार्वजनिक करने की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के पास कोवीशील्ड का लाइसेंस है ही नहीं, इसलिए हम उसके फ़ॉर्मूला को चाह कर भी सार्वजनिक नहीं कर सकते। यह फ़ॉर्मूला तभी सार्वजनिक हो सकता है जब यूएन के सभी देश ट्रिप्स वेव-ऑफ़ करने के लिए तैयार हो जाएं। भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ शुरू से ही इस मुहिम में लगा हुआ है।
आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को वोट की राजनीति बाद में करनी चाहिए। इस वक्त उन्हें ओछी राजनीति से परहेज करना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 26 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता कर बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने 1.34 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर प्लेस कर दिया है जबकि दिल्ली सरकार द्वारा लिखे गए लेटर में ऑर्डर प्लेस करने की बात के बजाय 'प्लानिंग टू प्रोक्योर' का जिक्र है। इस लेटर से स्पष्ट है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोवैक्सीन को खरीदने की इच्छा 07 मई 2021 को जताई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि केजरीवाल सरकार ने काफी समय बाद महज कुछ दिन पहले 07 मई को भारत बायोटेक को लेटर लिखा जबकि यह ऑर्डर नहीं था बल्कि केजरीवाल सरकार द्वारा वैक्सीन को खरीदने की इच्छा जताई गई थी। वैक्सीन खरीद के लिए एडवांस पेमेंट किया जाता है, ऑर्डर प्लेस किया जाता है जो केजरीवाल सरकार ने अब तक नहीं किया।