इरकॉन में आठ फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 1100 करोड़ रुपये जुटाएगी सरकार: दीपम सचिव

केंद्र सरकार रेल उपक्रम इरकॉन में आठ फीसदी तक की हिस्सेदारी बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिए बेचकर करीब 1,100 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश करेगी। गैर खुदरा निवेशकों के लिए इरकॉन में बिक्री की पेशकश गुरुवार से शुरू हो रही है।

Update: 2023-12-06 17:39 GMT

नई दिल्ली । केंद्र सरकार रेल उपक्रम इरकॉन में आठ फीसदी तक की हिस्सेदारी बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिए बेचकर करीब 1,100 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश करेगी। गैर खुदरा निवेशकों के लिए इरकॉन में बिक्री की पेशकश गुरुवार से शुरू हो रही है।

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को एक्स पोस्ट में लिखा कि गैर-खुदरा निवेशकों के लिए इरकॉन में बिक्री की पेशकश गुरुवार को खुलेगी। इसमें खुदरा निवेशक शुक्रवार को बोली लगा सकते हैं। दीपम सचिव के मुताबिक केंद्र सरकार ग्रीनशू विकल्प सहित आठ फीसदी इक्विटी का विनिवेश करेगी।

दीपम सचिव के मुताबिक सरकार इरकॉन में आठ फीसदी हिस्सेदारी यानी 7.53 करोड़ इक्विटी शेयरों को 154 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचेगी। इस बिक्री पेशकश के पूरी तरह सफल होने पर सरकारी खजाने में करीब 1,100 करोड़ रुपये आएंगे। रेल इंजीनियरिंग एवं निर्माण कंपनी इरकॉन में भारत सरकार के पास फिलहाल 73.18 फीसदी हिस्सेदारी है।

उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत सरकार ने अबतक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 8,859 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश से 51 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

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