भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा अगले शिक्षा सत्र से पांचवीं और आठवीं को फिर से बोर्ड परीक्षा घोषित करने की तैयारी की जा रही है। यह कदम शिक्षा के सतर में सुधार लाने के लिए उठाया जा रहा है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उसे प्रशासकीय स्वीकृति के लिए स्कूल शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्ताव पर अमल शुरू करते हुए अगले सत्र से पांचवीं और आठवी की परीक्षा को बोर्ड घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में पहले पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ही आयोजित कराई जाती थीं। बोर्ड होने के चलते अधिकांश बच्चे फेल हो जाते थे, जबकि फेल होने के डर से कई बच्चे तो परीक्षा देने ही नहीं जाते थे। लगातार शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए पांचवीं और आठवीं को बोर्ड से हटाकर साधारण परीक्षाओं की भांति करवाने का फैसला लिया गया। वर्ष 2008 में स्कूल शिक्षा विभाग ने पांचवीं और आठवीं कक्षा को बोर्ड से मुक्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा और उसे मंजूरी मिल गई। इसके बाद दोनों कक्षाओं को बोर्ड से हटाकर साधारण परीक्षाएं कराई जाने लगी। इससे अधिकांश बच्चे पास तो होने लगे, लेकिन उनमें बोर्ड का डर भी खत्म हो गया और इसका असर दसवीं बोर्ड में दिखाई देने लगा।
इसके बाद शासन ने परीक्षा का पैटर्न बदला और पांचवीं और आठवीं की कक्षाएं बोर्ड की भांति की कराई जाने लगी, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं देखने को मिला। अब राज्य शासन द्वारा पांचवीं और आठवीं को फिर बोर्ड में शामिल करने का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह प्रस्ताव स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी के पास पहुंच गया है। मंत्री की स्वीकृति के बाद विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से इस प्रस्ताव पर अमल शुरू होने की संभावना है। विभागीय अधिकारियों को मंत्री के अनुमोदन का इंतजार है। अनुमोदन के साथ ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।