बेंगलुरु सहित कर्नाटक के अन्य शहरों में केवल वहीं के लोग कर पाएंगे प्राइवेट नौकरी, कांग्रेस सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर जैसे बड़े शहर हैं, जहां बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश के लोग भी काम करते हैं। लेकिन, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य रोजगार विधेयक पारित हो गया है, जिसके तहत अब प्राइवेट सेक्टर में कर्नाटक के लोगों को 100 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट कर लिखा-, "कल हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में 'C और D' ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। ट्वीट में आगे लिखा गया कि हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की धरती पर नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिले। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है।

इस विधेयक के अनुसार मैनेजर या प्रबंधन जैसे पदों पर 50 प्रतिशत और गैर-मैनेजमेंट वाली नौकरियां में 75 प्रतिशत पद कन्नड़ लोगों के लिए रिजर्व हो जाएंगे। जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 100 फीसदी लोकल लोगों को जॉब दी जाएगी। इतना ही जानकारी के मुताबिक अगर किसी भी संस्थान ने मैनेजमेंट कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया तो उन्हें 10 हजार से 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।